अमेरिकी ग्रीन कार्ड पर ट्रंप का बड़ा दांव: विदेशी श्रमिकों के लिए मुश्किलें बढ़ीं?

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, विदेशी श्रमिकों के लिए रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के नियमों को और कड़ा करने की तैयारी में है। यह ग्रीन कार्ड विदेशी पेशेवरों को स्थायी रूप से अमेरिका में रहने और कहीं भी काम करने की अनुमति देता है, साथ ही यह भविष्य में अमेरिकी नागरिकता का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस संभावित बदलाव का भारत सहित कई देशों के कुशल श्रमिकों पर गहरा असर पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ऐसे नए नियम बना रहा है जो रोजगार के आधार पर ग्रीन कार्ड चाहने वाले उच्च-कुशल विदेशी पेशेवरों की पात्रता मानदंडों को बदल सकते हैं। इन प्रस्तावित नियमों के 2026 की शुरुआत तक प्रकाशित होने की उम्मीद है। इनका मुख्य उद्देश्य असाधारण क्षमता वाले व्यक्तियों, उच्च योग्य प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं के लिए आवश्यकताओं को आधुनिक बनाना है।

प्रस्तावित बदलावों में क्या है?

DHS के सारांश से पता चलता है कि नए नियम असाधारण क्षमताओं वाले श्रमिकों और उच्च योग्य शिक्षाविदों व शोधकर्ताओं के लिए प्रावधानों का आधुनिकीकरण करेंगे। ये नियम प्रथम वरीयता (First Preference) वर्गीकरण, राष्ट्रीय हित माफी (National Interest Waiver - NIW) श्रेणियों और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डॉक्टरों के लिए आवश्यक साक्ष्यों को स्पष्ट करेंगे।

सरल शब्दों में, प्रशासन रोजगार-आधारित स्थायी निवास के लिए पात्रता मानकों और प्रलेखन आवश्यकताओं को फिर से परिभाषित करने की योजना बना रहा है। कुछ श्रमिक श्रेणियां, जिन्हें पहले अपेक्षाकृत आसानी से ग्रीन कार्ड मिल जाता था, उन्हें अब नए नियमों के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिक दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।

किसे होगा असर?

यूएससीआईएस (USCIS) के दिशानिर्देशों के अनुसार, विज्ञान, शिक्षा, व्यवसाय या एथलेटिक्स में असाधारण क्षमता वाले व्यक्ति O-1A वीजा प्राप्त कर सकते हैं। इस वीजा के लिए नियोक्ता के प्रायोजन की आवश्यकता नहीं होती है। O-1A वीजा धारकों के लिए वर्तमान में बिना किसी लंबी देरी के रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड का मार्ग अपेक्षाकृत सुगम है।

इसी तरह, राष्ट्रीय हित माफी (NIW) के तहत अमेरिका आने वाले विदेशी कार्यकर्ता देश के लिए फायदेमंद होने पर स्थायी निवास प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तावित बदलाव इन आवेदकों के लिए पर्याप्त साक्ष्य के रूप में क्या माना जाएगा, इसे फिर से परिभाषित कर सकते हैं। ये नियम मुख्य रूप से प्रोफेसरों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, व्यावसायिक पेशेवरों, एथलीटों और वैज्ञानिकों को प्रभावित करते हैं जिन्हें उच्च कुशल माना जाता है या जो अमेरिकी राष्ट्रीय हित में काम करते हैं।

ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया आधुनिक मानकों और देश की रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि यद्यपि ये बदलाव अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और प्रलेखन की मांग कर सकते हैं, इनका इरादा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवास चाहने वाले असाधारण पेशेवरों के लिए प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और संरचित बनाना है।

प्रस्तावित नियमों का प्रारंभिक 2026 में प्रकाशन सार्वजनिक टिप्पणियों और अंतिम कार्यान्वयन का मंच तैयार करेगा। विदेशी श्रमिक, विशेष रूप से विशेष क्षेत्रों में, इन विकासों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए उनकी पात्रता कैसे प्रभावित हो सकती है।