टेक्सास सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से एच-1बी वीजा धोखाधड़ी की संघीय जांच की मांग की
वाशिंगटन। टेक्सास के रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से उत्तर टेक्सास में एच-1बी वीजा के दुरुपयोग की गहन अंतर-संघीय जांच शुरू करने की जोरदार अपील की है। उनका मानना है कि इस कार्यक्रम का गलत...

वाशिंगटन। टेक्सास के रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से उत्तर टेक्सास में एच-1बी वीजा के दुरुपयोग की गहन अंतर-संघीय जांच शुरू करने की जोरदार अपील की है। उनका मानना है कि इस कार्यक्रम का गलत इस्तेमाल अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचा रहा है और देश की आव्रजन व्यवस्था पर भरोसे को कम कर रहा है। प्रतिनिधि बेथ वैन ड्यूने के नेतृत्व में लिखे गए इस पत्र पर प्रतिनिधि पैट फेलन, रॉनी जैकसन और ब्रैंडन गिल ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, कार्यवाहक सचिव कीथ सॉन्डरलैंड और सचिव मुलिन को भेजा गया। सांसदों ने डलास-फोर्ट वर्थ क्षेत्र के कॉलिन, डलास, डेंटन और टैरंट काउंटियों में केंद्रित इन गतिविधियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, 'उत्तर टेक्सास देश का प्रमुख आर्थिक केंद्र है, यहां ऐसी गड़बड़ियां स्थानीय स्तर पर व्यवस्था के दुरुपयोग की गंभीर आशंकाएं पैदा करती हैं।' सांसदों के अनुसार, बड़े पैमाने पर वीजा प्रक्रियाओं में हेरफेर से स्थानीय श्रम बाजार बिगड़ते हैं, वेतन घटते हैं और वैध आव्रजन पर विश्वास डगमगाता है। वैन ड्यूने ने स्वतंत्र पत्रकारों की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर टेक्सास में एच-1बी कार्यक्रम का झूठा और व्यापक दुरुपयोग सामने आया है। उन्होंने अपने सहयोगियों का आभार जताया जो प्रशासन से तत्काल जांच और मुकदमे की मांग में उनका साथ दे रहे हैं। 'एच-1बी का गलत उपयोग देश का अपमान है। यह अमेरिकी कर्मचारियों को ठेस पहुंचाता है, सैलरी घटाता है, विश्वविद्यालय पासआउट छात्रों को उनके क्षेत्र में नौकरी की आस छीन लेता है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इसे रोका जाना चाहिए,' वैन ड्यूने ने कहा। सांसदों ने टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबॉट और अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन द्वारा शुरू की गई राज्य स्तरीय जांचों का उल्लेख किया। उन्होंने संघीय स्तर पर नियोक्ताओं, थर्ड-पार्टी एजेंटों और संबंधित संस्थाओं की संयुक्त जांच, वर्तमान अनुमोदन प्रक्रियाओं की समीक्षा, धोखाधड़ी वाले नौकरी प्रस्तावों की पहचान, ऑडिट बढ़ाने और सख्त सजाओं की मांग की। गृह सुरक्षा, श्रम और विदेश विभागों के बीच बेहतर तालमेल से रीयल-टाइम सत्यापन सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया। यह कदम एच-1बी कार्यक्रम को पारदर्शी और अमेरिकी हितों के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।


