बीजिंग में 9 जनवरी को चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने राज्य परिषद की कार्यकारी बैठक की अगुवाई की। इस बैठक में घरेलू मांग को गति देने के लिए राजकोषीय और वित्तीय नीतियों का एक व्यापक पैकेज लागू करने का फैसला लिया गया। साथ ही आवासीय क्षेत्रों में आधारभूत सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के कदमों की समीक्षा की गई और प्रकृति संरक्षण पर विनियमों के संशोधित मसौदे को मंजूरी दी गई।
बैठक ने जोर दिया कि यह नीतिगत पैकेज प्रभावी मांग विस्तार और मैक्रो नियंत्रण में नवाचार का महत्वपूर्ण कदम है। राजकोषीय व वित्तीय नीतियों के बीच तालमेल बढ़ाने, उनके प्रभाव को पूर्ण रूप से लागू करने तथा उपभोग और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक पूंजी का मार्गदर्शन आवश्यक है।
आवास आधारित सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार जन-केंद्रित नगरीकरण को समर्थन देने और सेवाओं के समीकरणीकरण को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त बताया गया।
प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों के विनियमों में संशोधन राष्ट्रीय उद्यान कानून के साथ सामंजस्य स्थापित कर उच्च गुणवत्ता वाले संरक्षण कार्यों के लिए मजबूत कानूनी आधार प्रदान करेगा।
