1 जनवरी 2026 से भारत BRICS की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, खासकर तब जब अमेरिका की नीतियों ने अनजाने में ही सही, भारत, रूस और चीन को एक-दूसरे के करीब ला दिया है। इस बढ़ी हुई निकटता ने BRICS को वैश्विक मंच पर एक अधिक प्रभावशाली समूह बना दिया है।
यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि BRICS का बढ़ता प्रभाव अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पहले इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने BRICS देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जो इस गुट के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है।
खाद्य सुरक्षा को ग्लोबल साउथ की प्रमुख प्राथमिकता के रूप में देखते हुए, BRICS देश कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसमें कृषि व्यापार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु-अनुकूल खेती और मूल्य श्रृंखला विकास जैसे पहल शामिल हैं। विश्लेषकों का मानना है कि 2026 तक यह समन्वित दृष्टिकोण अमेरिकी प्रभाव के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है।
**BRICS का वैश्विक शक्ति संतुलन में योगदान:**
* **तेल उत्पादन:** वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिव्यू 2025 के अनुसार, BRICS देशों ने 2024 में विश्व के लगभग 42% कच्चे तेल का उत्पादन किया।
* **स्वर्ण भंडार:** चीन और रूस अकेले वैश्विक केंद्रीय बैंक स्वर्ण भंडार का 14% से अधिक हिस्सा रखते हैं। BRICS के अन्य सदस्य देशों को मिलाकर, यह गुट वैश्विक स्वर्ण भंडार का लगभग 20% रखता है। इसमें घरेलू होल्डिंग्स को जोड़ने पर भारत की हिस्सेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
* **वैश्विक जीडीपी:** विश्व बैंक के अनुसार, 2024 में चीन, भारत, ब्राजील और रूस दुनिया की 11 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थे। BRICS देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 29% का योगदान रहा। सदस्य देशों की आर्थिक वृद्धि और नए सदस्यों के जुड़ने से इस गुट का आर्थिक प्रभाव तेजी से बढ़ा है।
**रुपये में व्यापार को बढ़ावा:**
इसी अगस्त में, भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक आधिकारिक परिपत्र जारी किया, जिसने BRICS देशों को अपने 100% व्यापार भारतीय रुपये में करने की अनुमति दी। यह कदम अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक बाजारों में डॉलर की पकड़ कमजोर हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को बिना पूर्व अनुमोदन के अधिक ‘वोस्ट्रो’ खाते खोलने का निर्देश दिया है, जिससे अन्य देशों के निर्यातकों और आयातकों को सीधे रुपये में व्यापार करने की सुविधा मिलेगी।
**डॉलर से दूरी की पहल:**
BRICS देश अमेरिकी डॉलर के बाहर एक स्वतंत्र भुगतान प्रणाली विकसित करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इससे वाशिंगटन में अमेरिकी वित्तीय प्रभाव के संभावित क्षरण को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ब्राजील के रूस में राजदूत सर्जियो रोड्रिग्स डॉस सैंटोस ने TASS को बताया कि BRICS भुगतान तंत्र का निर्माण यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य है, और यह गुट के लिए एक शीर्ष रणनीतिक प्राथमिकता है। इस पहल की नींव 2024 में रूस की BRICS अध्यक्षता के दौरान रखी गई थी, और इस साल ब्राजील के नेतृत्व में चर्चाएं जारी हैं।
**रूस से स्थिर तेल आयात:**
अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, भारतीय रिफाइनरियां बिना किसी रुकावट के रूस से गैर-प्रतिबंधित कच्चा तेल आयात कर रही हैं। ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प द्वारा लुकोइल और रोसनेफ्ट पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी, दिसंबर में रूस से तेल आयात स्थिर रहा। द्विपक्षीय संबंध पश्चिमी दबाव के बावजूद मजबूत बने हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल का आयात प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल को पार करने की उम्मीद है। यह गिरावट की अपेक्षाओं के विपरीत है, क्योंकि रिफाइनरियां रियायती दरों पर गैर-प्रतिबंधित रूसी आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा माल खरीदना जारी रखे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी गैर-प्रतिबंधित आपूर्तिकर्ताओं से रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी है, जिसे वह गुजरात की अपनी रिफाइनरी में ले जा रहा है।
