12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों के निकट आते ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों का भविष्य धुंधला पड़ता जा रहा है। ब्रुसेल्स की ईयू रिपोर्टर की एक रिपोर्ट में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की विफलताओं पर जोर दिया गया है, जो अल्पसंख्यकों को समान अधिकारों से वंचित करने वाली सत्ता की ओर धकेल रही है।
शेख हसीना के हटाए जाने के बाद शांतिपूर्ण संक्रमण के बजाय इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को चूरन किया, कारोबारियों पर मनमानी कार्रवाई की, अल्पसंख्यक हिंसा को अनदेखा किया, सामाजिक फूट बढ़ाई और इस्लामवादी उभार पर तत्कालीन अंधेरे में रही।
अमेरिकी राजनयिक का लीक ऑडियो उजागर करता है कि ढाका में तैनात अधिकारी जमात-ए-इस्लामी को अमेरिका का ‘मित्र’ बनाना चाहता है। रूस द्वारा आतंकी घोषित यह सबसे बड़ा इस्लामवादी दल बांग्लादेश गठन विरोधी आंदोलन से उपजा, मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित, पाकिस्तान समर्थक रहा।
1971 युद्ध में अर्धसैनिक दलों से क्रूरता की, हिंदू हिंसा के बाद पंजीकरण खोया, किंतु 2024 में प्रतिबंध हटे और 2025 में अदालत ने बहाल किया। अब दूसरे नंबर पर, अमेरिकी समर्थन नीतिगत भूल साबित हो सकता है।
जमात का प्रभाव रूढ़िवादी इस्लाम को मजबूत कर रहा है। जुलाई 2024 प्रदर्शनों के बाद महिलाओं पर भीड़ हिंसा, लड़कियों के खेल रद्द, बलात्कार की बाढ़। महिला नेतृत्व वाले देश की यह गिरावट चिंतनीय।
धार्मिक विभाजन, रोहिंग्या संकट, भारत से तनाव के बीच चुनाव उम्मीदें तोड़ सकते हैं, अल्पसंख्यकों को असुरक्षा में धकेलते हुए।
