जेद्दा में ओआईसी की महत्वपूर्ण बैठक में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान ने इजरायल के नवीनतम भूमि कानून की कड़ी आलोचना की। यह कानून वेस्ट बैंक में जमीन खरीद को सरल बनाने और रजिस्ट्री को सार्वजनिक जांच के लिए खोलने का प्रावधान करता है, जिसे बांग्लादेश ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अवैध कब्जे की कोशिश करार दिया।
डॉ. रहमान ने गाजा में तत्काल युद्धविराम की मांग की और 1967 की सीमाओं पर आधारित स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के पक्ष में बांग्लादेश का समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि यह कदम अल कुद्स अल शरीफ सहित फिलिस्तीनी भूमि के कानूनी स्वरूप को बदलने का प्रयास है तथा अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।
फिलिस्तीनी भूमि मालिकों को डराने-धमकाने वाले इन उपायों से शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की नींव कमजोर होती है। उन्होंने इस कानून को खारिज करते हुए फिलिस्तीनी अधिकारों की रक्षा और गाजा में मानवीय सहायता की बिना बाधा पहुंच की अपील की।
प्रधानमंत्री तारिक रहमान की ओर से मुस्लिम समुदाय को रमजान मुबारक की शुभकामनाएं देते हुए डॉ. रहमान ने नई लोकतांत्रिक सरकार के ओआईसी देशों के साथ सहयोग के इरादे जताए। उन्होंने पाकिस्तान, गाम्बिया, फिलिस्तीन, तुर्की और सऊदी अरब के मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता भी की।
बांग्लादेश का यह सशक्त रुख फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए मुस्लिम जगत की एकजुटता को दर्शाता है।
