पर प्रकाश डाला गया
- एमपी सरकार ने नई नीति को लेकर 2023 में काम शुरू किया था।
- चेतन नीति को लेकर बने ड्राफ्ट को अब कैबिनेट में भेजा जाएगा।
- नीति में निगमों को कई प्रकार के रियायती प्रस्तावों का प्रतिपादन किया गया है।
भारत मानधन्य, नईदुनिया, मनोरंजन(एनिमेशन पॉलिसी)। आईटी के क्षेत्र में तेजी से उभर रहे मध्य प्रदेश में अब एनीमेशन के क्षेत्र में भी पंख फैल रहा है। राज्य सरकार ने नई नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बनने के मामले में स्वयं की विचारधारा लागू होगी। इससे पूर्व केरल एनिमेटेड फिल्म लागू हो चुकी है।
बता दें, केंद्र सरकार ने सनराइज सेक्टर के लिए एक नए प्रोजेक्ट का चयन किया है और सेंट्रल लेवल पर एनिमेशन लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद करीब दस राज्यों ने भी अपनी-अपनी अनिवासी नीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी।
चेतन नीति को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर, 2023 में काम शुरू किया था और अगस्त 2024 तक ड्राफ्ट बनाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड (एमपी डीसीपी डीसी) के अधिकारियों के अनुसार, ड्राफ्ट को सचिवालय में भेजा गया।
ये विशेषताएँ हैं
चेतन नीति का नाम एजिस-एक्सआर नीति दिया गया है। इसका नाम पूरा द विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कामिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) है। इस नीति के तहत सरकार प्रदेश में इस सेक्टर को बढ़ावा देगी।
एंटरप्राइज़ से जुड़े उद्यमों का कहना है कि सरकार ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार किया है। यह सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो प्रदेश में अविवाहितों को आकर्षित करता है।
इन सब्सिडियों का विधान
– निवेश क्षेत्र में नए निवेश की राशि पर 25 प्रतिशत पूंजी निवेश निवेश, जो अधिकतर 50 लाख रुपए तक होगा। यह करोड़ पांच लाख से अधिक के निवेश पर लागू होगा और कम से कम 50 नए शेयरों का सृजन होगा।
– 15 हजार वर्गफीट तक का अमेरिकी अंतरिक्ष किराया प्रति वर्ष 25 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति वर्ष है।
– इंटरनेट शुल्क की प्रतिपूर्ति और छात्रों को दूरसंचार विकास पर 25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रस्ताव का भी प्रस्ताव।
– उत्पादों पर रियायती, जिसके अनुसार उत्पादन लागत पर 35 प्रतिशत की प्रति कंपनी प्रति वर्ष होगी, जो अधिकतम 50 लाख रुपये होगी। एक साल में ज्यादातर तीन बार ही इसे दिया जाएगा।
रोजगार के खुलेंगे द्वार, शिक्षा का भी होगा प्रकाशन
– इस सेक्टर में करीब तीन हजार लोग काम कर रहे हैं। नीति लागू होने के बाद पांच साल में 50 हजार नए रोजगार का सृजन होगा।
– 250 से 300 ऑटोमोबाइल से जुड़ी चीजें काम कर रही हैं। पांच साल में 250 नए उद्योग शुरू हुए।
– प्रदेश में सेक्टर सेक्टर से जुड़े 150 नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे।
– मध्य प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की उम्मीद है।
एडोरेट बन सकता है एनीमे हब
मध्य प्रदेश में औद्योगिक विशेषज्ञों का आरोप है कि इन्हें लेकर सबसे ज्यादा काम औद्योगिक संस्थानों में ही चल रहा है। इंदौर में करीब 50 छोटे-छोटे संस्थान हैं और करीब 150 उद्योगपति काम कर रही हैं। चित्रण नीति लागू होने से सबसे अधिक लाभदायी इंदौर को होगा, क्योंकि यहां सबसे पहले से ही ग्राफिक्स विकसित किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ऐसे युवा जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, वे भी प्रदेश वापस लौटेंगे।
शिक्षा का विस्तार होगा
मध्य प्रदेश में यह नीति लागू करना अच्छा कदम होगा। नए संस्थान खुलेंगे और इस क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार होगा। साथ ही विदेशी भी अपने स्टूडियो में यहां पर रिकार्डगी और विदेशी काम भी आते हैं, जिससे प्रदेश को विदेशी मुद्रा मिलती है। – निक्कर जेम्स, वर्टिकल सुपरस्टार, एमपीवी एजीसी-एक्सआर एसोसिएशन
फिल्म इंडस्ट्रीज़ से इंटरव्यू को फ़ायदा होगा
चेतन का नीति लाभ मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मिलेगा। यहां पहले से मौजूद फिल्म पालिसी से आयुष्मान खुराना को फायदा होगा। प्रदेश का इंफ़्रास्टर भी काफी बेहतर है, जिसने अर्जकों को आकर्षित किया। -आशीष कुलकर्णी, विश्राम, फिक्की एजीसी-एक्सआर फोरम
रिश्ते की खोज
वैज्ञानिको में वैज्ञानिको की काफी समानताएं हैं। थ्रीडी मोशन ग्राफ़िक प्राइम, एनीमेशन प्राइम, मोशन ग्राफ़िक और वेब डिज़ाइनिंग जैसे कोर्स चलाए जा रहे हैं। साथ ही नई टेक्नोलॉजी भी जुड़ रही है, जो इस सेक्टर को नई दिशा देगी। – संजय खिमेसरा, छत्तीसगढ़, एमपी एवीजीसी-एक्सआर एसोसिएशन