इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) 1 जनवरी से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स के साथ-साथ डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगा। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा।
“छोटी योजना के लिए, जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग है, हम समवर्ती मूल्यांकन शुरू करेंगे। वहां, स्थापित की जा सकने वाली इकाइयों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। जितनी इकाइयाँ योग्य होंगी, हम स्थापना के लिए स्वीकृति देते रहेंगे। बड़े वाले, जो सिलिकॉन और डिस्प्ले हैं, हमें 15 फरवरी तक आवेदन प्राप्त होगा और फिर हम मूल्यांकन शुरू करेंगे, ”वैष्णव ने कहा।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने 60 संस्थानों की एक सूची भी चुनी है, जहां से 85,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने की योजना है, और जल्द ही उस पाठ्यक्रम के विवरण को अंतिम रूप देगी, जिस पर इन इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए 76,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना से सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिजाइन में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने की उम्मीद है।
यह कदम ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो गया है जब सेमीकंडक्टर उत्पादों की वैश्विक कमी है और इंटेल, टीएसएमसी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आदि सहित बड़े चिप निर्माता क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। भारत में, टाटा समूह ने सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रवेश करने की योजना व्यक्त की है।
नई योजना से पूंजी समर्थन और तकनीकी सहयोग की सुविधा के द्वारा अर्धचालक और प्रदर्शन निर्माण को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। नई योजना के तहत, सरकार ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन में लगी कंपनियों के लिए प्रोत्साहन सहायता की व्यवस्था की है।
योजना के एक भाग के रूप में, सिलिकॉन पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की स्थापना के लिए, निर्माण इकाई जो 28 नैनोमीटर (एनएम) या उससे कम के प्रौद्योगिकी नोड का निर्माण करती है, को प्रोत्साहन के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक मिलेगा, जबकि 28 एनएम से अधिक के लिए लेकिन 45 एनएम तक, सरकार इकाई लागत का 40 प्रतिशत प्रदान करेगी।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजकोषीय सहायता के अलावा, सरकार भारत में स्थापित सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयों के उत्पादों के लिए सरकारी खरीद में भी प्राथमिकता देगी।
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