कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम-2025 के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।…
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