इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम

केंद्र ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय द्वारा 2022-23 से 2025-26 की अवधि के दौरान 3,375 करोड़ रुपये की कुल लागत...