अनुदान की अनुपूरक मांग

वित्त वर्ष 2012 के लिए सरकार की अतिरिक्त खर्च प्रतिबद्धता ऐसे समय में आई है जब सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक...

इसके अलावा, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये की भी मांग...

हालांकि, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने उन्हें "अनुमोदित आरई (संशोधित अनुमान) सीमा के भीतर व्यय रखने" के लिए भी...