लखनऊ – उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होली और नए साल से पहले ही बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है, और यह बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएंगी।
यह निर्णय प्रदेश के 16 लाख से अधिक कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। साथ ही, सरकार ने इस बढ़ोतरी का एरियर भी देने का ऐलान किया है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय तौर पर और भी राहत मिलेगी।
सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर की। उन्होंने लिखा:
“राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को 53% की दर से प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ता को दिनांक 01.01.2025 से 55% किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आप सभी को हार्दिक बधाई!”
सरकारी आदेश भी हुआ जारी – जानिए कौन-कौन होंगे लाभान्वित
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि:
यह बढ़ी हुई दरें केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के तहत जारी वेतन मैट्रिक्स के अनुसार होंगी।
1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते को 55% की दर से लागू किया जाएगा।
राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी,
शहरी-स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारी,
कार्यप्रभारित कर्मचारी,
सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक,
और UGC वेतनमान में कार्यरत शिक्षक और स्टाफ को भी इस फैसले से लाभ मिलेगा।
इस आदेश से स्पष्ट है कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में भी कार्यरत लाखों कर्मचारियों तक इसका असर पहुंचेगा।
वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए एक्सपर्ट की राय
2% की बढ़ोतरी से सामान्य रूप से औसतन ₹800 से ₹2500 तक की मासिक वेतन में वृद्धि देखी जाएगी, जो कर्मचारियों के ग्रेड पे और मूल वेतन के अनुसार भिन्न होगी।
वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय जबकि महंगाई दर लगातार ऊँचाई पर है, यह फैसला कर्मचारियों को राहत देने वाला साबित होगा। साथ ही जनवरी से लागू होने के कारण इसका एरियर मिलने से फरवरी-मार्च 2025 में कर्मचारियों की जेब भारी हो सकती है।
हर साल दो बार होती है डीए की समीक्षा – अगली बार कब?
सामान्यतः डीए की समीक्षा साल में दो बार होती है – जनवरी और जुलाई में। केंद्र सरकार की तरह यूपी सरकार भी इन्हीं तारीखों को फॉलो करती है। इससे पहले जुलाई 2024 में भी डीए बढ़ाए जाने की संभावनाएं थीं, लेकिन उस समय फैसला टाल दिया गया था। अब जाकर जनवरी 2025 से इसे लागू करने की घोषणा हुई है।
पेंशनभोगियों को भी राहत – 12 लाख पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
राज्य में करीब 12 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें अब 2% ज्यादा महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) मिलेगी। इस वर्ग के लिए भी यह बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि स्थायी आय का स्रोत पेंशन ही होती है और महंगाई के इस दौर में हर अतिरिक्त पैसा अहम होता है।
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया – हर तरफ तारीफ
सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों और विभिन्न संगठनों ने सीएम योगी के इस फैसले की सराहना की है। यूपी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा, “यह एक स्वागत योग्य कदम है और सरकार ने यह साबित किया है कि वह अपने कर्मचारियों के हितों को लेकर गंभीर है।”
वहीं शिक्षकों और तकनीकी संस्थानों से जुड़े कई संगठनों ने भी इस पर संतोष जताया है। उनका कहना है कि अगर समय-समय पर महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाए तो वेतन की वास्तविक क्रय-शक्ति घटती जाती है।
महंगाई दर और डीए का सीधा संबंध – क्या आप जानते हैं?
डीए की गणना मुख्यतः कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित होती है। जैसे-जैसे महंगाई दर बढ़ती है, कर्मचारियों के वेतन में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है।
डीए का यह बढ़ा हुआ प्रतिशत कर्मचारियों के मूल वेतन (basic pay) पर जुड़ता है, और कुल वेतन को बढ़ाता है। इसलिए डीए बढ़ोतरी हर वेतनभोगी कर्मचारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।
भविष्य में क्या उम्मीद करें कर्मचारी?
अब जबकि जनवरी 2025 से डीए 55% हो जाएगा, संभावना है कि जुलाई 2025 में भी अगली समीक्षा के बाद इसमें फिर से वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार के डीए निर्णय का असर आमतौर पर यूपी सहित अन्य राज्यों पर भी पड़ता है।
इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारी संगठनों में चर्चा तेज है, जो आने वाले वर्षों में और बड़ी राहत ला सकता है।
सारांश में बड़ी बातें:
डीए 53% से बढ़कर 55% हुआ
1 जनवरी 2025 से लागू
3 महीने का एरियर भी मिलेगा
16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
UGC वेतनमान और स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी होंगे लाभान्वित
सीएम योगी ने खुद की घोषणा, कर्मचारियों में खुशी की लहर
कर्मचारियों में जश्न का माहौल – सोशल मीडिया पर दी जा रही बधाइयाँ
फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कर्मचारियों और शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई लोगों ने ट्वीट कर सीएम योगी का धन्यवाद किया और इसे “जनता के साथ न्याय” करार दिया।
यह फैसला सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि लाखों कर्मचारियों की मेहनत को मिलने वाली सरकारी मान्यता भी है। ऐसे फैसले न केवल जेब में राहत लाते हैं, बल्कि मनोबल भी बढ़ाते हैं।
अगर आप यूपी के सरकारी कर्मचारी हैं, तो अब वक्त आ गया है खुशियां मनाने का – क्योंकि 2025 की शुरुआत आपके लिए नई आर्थिक ऊर्जा लेकर आ रही है!