जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी/ ग्रामीण, नगर निकायों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में नगर निकायों में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी क्रम में विभिन्न नगर निकायों में कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति भी जानी गई तथा अंत्येष्टि स्थल, पर्यटन की दृष्टि से झील, ताल आदि के विकास हेतु भी जाना गया। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत धीमी प्रगति वाले नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में अधिशासी अधिकारी दुदही को टेंडर समय से पूर्ण नहीं करने पर चार्ज शीट दिए जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। सभी संबंधित उपजिलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि सही समय से टेंडर नहीं दिए जाने पर सभी संबंधित की बैठक बुलाएं और रुके हुए कार्यों को शुरू करवाया जाए। सभी संबंधित उप जिलाधिकारी जिन्हें प्रशासक की जिम्मेदारी मिली है उन्हें अपने कार्यों की मॉनिटरिंग की तीव्रता बढ़ाए जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि यदि ठेकेदार कार्य न करें तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कराया जाए। सभी वर्तमान प्रशासकों को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नगर निकाय के कार्यों की मॉनिटरिंग के क्रम में 15वें वित्त आयोग, दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना, एसबीएम आदि के संदर्भ में सभी लंबित प्रोजेक्ट में कितने कार्य शेष हैं। उनके सापेक्ष कितने दिन का टेंडर हुआ है। इसकी भी जानकारी लें। सभी संबंधित प्रशासकों को जिलाधिकारी ने संबंधित नगर निकायों में नए प्रस्ताव को भेजे जाने हेतु भी निर्देश दिया और उन्हें अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 05 नए परियोजनाओं का प्रस्ताव बनाकर देने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सभी प्रशासकों को पर्यटन संबंधित जगहों को चिन्हित करने तथा इस संदर्भ में प्रस्ताव को आगे अग्रसारित किये जाने हेतु निर्देशित दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी देवीदयाल वर्मा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक उपमा पांडेय व सभी उपजिलाधिकारी, अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।
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