प्राइवेट लैंड पर बन सकते हैं इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट्स रेस्टोरेशन प्रस्ताव स्वीकृत, योगी कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से गन्ना के समर्थन मूल्य में वृद्धि के बाद यूपी सरकर ने भी इसमें बढ़ोत्तरी का फैसला ले लिया है। इसके अलावा कई अहम मसलों पर बैठक में चर्चा की गई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने निजी जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके इलावा मिलेट्स रेस्टोरेशन प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर लिया गया है। प्रदेश में जमीन मालिक इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने के लिए एक फीसदी ब्याज पर सरकार से कर्ज ले सकते हैं। यह कर्ज जमीन के दाम का 90 फीसदी होगा। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद इसका फायदा लोगों को मिल सकेगा। बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण हो सकेगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक शाम 6.30 बजे से शुरू हुई। बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री आवास में किया गया। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौलूद रहे। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, सीनियर मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, जितिन प्रसाद, सुरेश खन्ना आदि मौजूद रहे। कई विभागों की ओर से आए प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी प्रदान की गई। इसके बारे में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। कैबिनेट बैठक में गन्ना के समर्थन मूल्य को बढ़ाए जाने की भी चर्चा थी। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। योगी कैबिनेट ने एमएसएमई विभाग की मुख्यमंत्री प्लेज (निजी औद्योगिक पार्क विकास) योजना को मंजूरी प्रदान कर दी।

योगी सरकार ने प्रमोटर के अपने स्तर पर विकसित निजी औद्योगिक पार्क में औद्योगिक भूखंड को खरीदने या लीज पर लेने पर स्टांप शुल्क में छूट की घोषणा की है। हालांकि, निजी प्रमोटरों को प्रस्तावित नीति के तहत पार्क में भवन बनाकर औद्योगिक इकाइयों को किराए पर देने या फिर बेचने के पर स्टांप ड्यूटी में छूट नहीं दी जाएगी। इस योजना में 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ जमीन पर एमएसएमई पार्क विकसित करने वाले प्रमोटरों को छूट का लाभ मिलेगा। जिला कलेक्ट्रेट की ओर से निर्धारित जमीन के मूल्य का 90 फीसदी अथवा औद्योगिक पार्क को विकसित करने के लिए आवश्यक धनराशि में जो कम हो, वह 1 फीसदी ब्याज पर उपलब्ध कराई जाएगी। शेष राशि की व्यवस्था निजी प्रमोटरों को स्वयं करनी होगी। इसके लिए वे बैंक से लोन ले सकते हैं।

योगी कैबिनेट ने प्रदेश में मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, मडुवा आदि की खेती, प्रसंस्करण और उपभोग को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। इसके लिए सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने, उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाने की योजना पर काम किया जाएगा। मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से आम लोगों के आहार में मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने की तैयारी की गई है। इससे लोग संतुलित आहार की ओर जा सकेंगे।

इसके अलावा योगी सरकार ने प्रदेश में चल रहे प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वाबलंबन एग्रीजंक्शन योजना को अगले 5 सालों तक चलाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल उत्पादन के लिए कृषि केंद्र के तहत समस्त सुविधाएं वन स्टॉप शॉप के माध्यम से उपलब्ध कराना है। योजना का संचालन आरंभ वर्ष 2015-16 से अब तक प्रदेश में 4311 एग्रीजंक्शन केंद्र बनाए जा चुके हैं। यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद और अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु से पहले और असमय मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। लंबे समय से यह मांग चल रही थी।

यूपी कैबिनेट के प्रमुख फैसले
गौतमबुद्धनगर जिले में गाजियाबाद-टुंडला रेल सेक्शन के सम्पार संख्या-146 पर 6 लेन रेल ओवरब्रिज के निर्माण पर 224.87 करोड़ रुपए की परियोजा को मंजूरी दी गई।हापुड़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिए कुल 277.08 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि को खेल विभाग के नाम मुफ्त में हस्तांतरण होगा।यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।कैबिनेट ने आबकारी नीति वर्ष 2023-24 प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष’ के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2022 के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।कैबिनेट ने जेबीएम ग्लोबल विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की स्थापना के लिए उसकी प्रायोजक संस्था हंस वाहिनी शिक्षा समिति को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत आशय पत्र जारी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।एसकेएस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना के लिए उसकी प्रायोजक संस्था बृजवासी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-6 के प्राविधानों के के तहत आशय-पत्र जारी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था श्रीमती सरोज सिंह शिक्षण संस्थान, लखनऊ को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत शर्त के अधीन आशय पत्र जारी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति किया गया।कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्त विभाग के आदेश के तहत सीतापुर जिले में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता को दोगुना किए जाने के लिए आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 229.6449 करोड़ रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दे दी गई।अमरोहा की पुलिस लाइन में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 266.9411 करोड़ रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।संभल की पुलिस लाइन में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 347.0071 करोड़ रुपए की लागत पर प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दी गई।पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद की क्षमता को दोगुना किए जाने के लिए आवासीय- अनावासीय भवनों के निर्माण 261.0563 करोड़ की स्वीकृति मिली।उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है।चित्रकूट जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए चयनित कुल 8.345 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को मुफ्त ट्रांसफर किए जाने को स्वीकृति दी गई।