आगरा: यूपी के आगरा में मकान ढहने से एक चार साल के बच्ची की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। खुदाई करने वाले ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। कमर्शियल कंपलेक्स बनाने के लिए महीने भर से एक धर्मशाला की खुदाई चल रही थी। जिससे चार मकान ढह गए और 3 लोग मलबे में दब गए थे।
लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसे के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया है। 100 वर्षों से भी अधिक जर्जर पुरानी धर्मशाला के स्थान पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए धर्मशाला कमेटी के अध्यक्ष राजू मेहरा और बिल्डर हरेश बेसमेंट की खुदाई करवा रहे थे। रोजाना रात को जेसीबी मशीन से खुदाई की जा रही थी। गुरुवार सुबह सात बजे 4 मकान ढह गए। जिसमें मुकेश शर्मा के बेटे विवेक 32 वर्ष, नातिनी वैदही 6 वर्ष और 4 साल की रूशाली मलबे में दब गए। इस हादसे में रूशाली की मौत हो गई।
खुदाई करने वाला ठेकेदार गिरफ्तार
प्रशासनिक अधिकारियों की जांच में बिल्डर और धर्मशाला के ट्रस्टी को दोषी पाया गया है। इन दोनों के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ 7 सीएलए एक्ट, गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने खुदाई करने वाले ठेकेदार राघवेंद्र उपाध्याय को अरेस्ट कर लिया है। ठेकेदार के दो डंपर जप्त कर लिए हैं। एडीए के अधिशासी अभियंता हटाए
जर्जर भवन की बेसमेंट से खुदाई करने के मामले में आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने एक्शन लिया है। इस मामले में लापरवाही करने वाले प्रवर्तन प्रभारी अधिशासी अभियंता अनुराग चौधरी को हटा दिया है साथ ही उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए शासन को भी लिखा है। एडीए वीसी का कहना है कि अधिशासी अभियंता ने निर्माण कराने वाले के बजाय किसी दूसरे राजू मेहरा को नोटिस थमा दिया था। यह बड़ी लापरवाही है। इस लापरवाही से जान माल की हानि हुई है।पीड़ित परिवार को 2 लाख की मदद
सिटी स्टेशन थाना कोतवाली क्षेत्र के अंर्तगत मकान ढहने से मृतक बालिका के परिवारीजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं घायलों का सरकार द्वारा निशुल्क इलाज कराया जा रहा है। हादसे से प्रभावित हुए सभी परिवारों को सकुशल पास ही धर्मशाला में अस्थाई रूप से विस्थापित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा रहने, खाने, पीने तथा अन्य मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इनपुट-सुनील साकेत
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