रामपुर: उत्तर प्रदेश के सीनियर विधायक मोहम्मद आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जौहर यूनिवर्सिटी में सर्च वारंट के लिए पुलिस को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए पुलिस के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की रिपोर्ट और पुलिस के प्रार्थनापत्र के बाद सर्च वारंट देने के इनकार कर दिया है। पुलिस की ओर से लगातार जौहर यूनिवर्सिटी की जांच की जा रही है। सरकार की ओर से भी इस पूरे मामले में नजर रखी जा रही है। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला उन सभी के लिए निराशा वाला रहा है।
यूपी पुलिस की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी की जांच की जा रही है। पिछले दिनों पुलिस को जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की रोड स्वीपिंग मशीन गड्डे में दबी मिली थी। इसके साथ ही पुलिस ने मदरसा आलिया की किताबें, अलमारी और फर्नीचर भी बरामद किया था। जिसके बाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी में सर्च करने के लिए कोर्ट से सर्च वारंट जारी करने यूपीकी अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने इस मामले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को आदेश दिया था कि वो इस बात की रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि जौहर यूनिवर्सिटी में किन स्थानों के लिए सर्च वारंट चाहिए।
कोर्ट के आदेश के बाद एडीएम सोमवार को राजस्व विभाग की टीम और पुलिस के साथ जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल कर दी थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने पुलिस के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में भिन्नता है। लिहाजा पुलिस की ओर से सर्च वारंट के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट में भी है सुनवाई
जौहर यूनिवर्सिटी मामले में लगातार हो रही कार्रवाई के खिलाफ आजम खान सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। कोर्ट में याचिका दायर कर यूनिवर्सिटी मामले में सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल इस मामले में आजम खान का पक्ष रखेंगे। कोर्ट में सुनवाई के क्रम में यूपी सरकार की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हुई कार्रवाई को भी उठाया जा सकता है।
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