उत्तर प्रदेश में राज्य नीति आयोग का प्रस्ताव पास, सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, लिए गए ये अहम फैसले

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। जानकारी के मुताबिक, राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022, पंचायत की सीमा विस्तार समेत करीब 20 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। लोकभवन में हुई इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है।

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव को पास कर दिया है। प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होगा। वहीं नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले संयंत्रों से किसानों की आय में इजाफा होगा। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जैव ऊर्जा के संबंध में एक विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, उसके अंतर्गत पराली जलाने से अर्बन समस्या का समाधान होगा। वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। ऐसा होने से जैव अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से हो सकेगा। इसके तहत 5 वर्ष में होने वाली जैव ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत बायोगैस बायोकॉन बायोडाटा भारत सरकार की उत्पादन योजना पर इंसेंटिव दिया जाएगा।

नई बायोफ्यूल पॉलिसी पर मिली मंजूरी
सीएम योगी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में मुजफ्फरनगर और गोंडा की कटरा बाजार नगर पंचायत के सीमा विस्तार प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को भी कैबिनेट की सहमति मिल गई है। सरकार की नई बायोफ्यूल पॉलिसी पर कैबिनेट ने आज से मंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश में होगा राज्य नीति आयोग
वहीं राज्य में उपनिबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइजेशन और अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किसी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराए जाने के संबंध में सहमति बन गई है। इसके साथ ही राज्य योजना आयोग का पुनर्घटन करते हुए नवीन संस्था स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का सृजन किया जाएगा। राज्य योजना आयोग का भारत के नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य नीति आयोग के रूप में पुनर्गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो गया है।
रिपोर्ट- अभय सिंह