प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों का सीमांकन अभियान चलाकर, निमयानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए

प्रदेश बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)श्री संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं उनसे सम्बन्धित रिक्त भूखण्डों पर अवैध रूप से अतिक्रमित किये जाने के कारण न केवल छात्र-छा़त्राओं के पठन-पाठन कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि शासकीय सम्पत्ति की भी क्षति हो रही है। इस पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु  सभी जनपदो के जिलाधिकारी एवं सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।
श्री सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित समस्त परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों का सीमांकन अभियान चलाकर, समयबद्ध ढ़ग से किया जाये तथा ऐसी समस्त भूमियों को निमयानुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि (इंद्राज) किए जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों का सर्वेक्षण करा लिया जाए। यदि इन विद्यालयों की भूमियाँ अतिक्रमित की गई हांे, तो ऐसे समस्त अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल हटवाने की कार्यवाही भी समयबद्ध ढ़ग से कराई जाए तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने बताया कि चहारदीवारी विहीन परिषदीय विद्यालयों में चहारदीवारी एवं गेट का निर्माण ग्राम पंचायत की निधियों को मनरेगा से युगपत कराकर समयबद्ध रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये है।
श्री सिंह ने बताया कि  समस्त प्राथमिक एवं कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों का सीमांकन अभियान चलाकर कराते हुये ऐसी समस्त भूमियों को नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में प्रवष्टि (इंद्राज) कराने के निर्देश दिये गये है। साथ ही यह भी कहा गया है कि परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों का सर्वेक्षण करा कर यदि इन विद्यालयों की भूमियाँ अतिक्रमित की गयी हो तो ऐसे समस्त अतिक्रमणों को उन्हें तत्काल हटाने के समयबद्ध ढ़ग से कार्यवाही की जाये, जिससे की भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि ग्राम पंचायत की निधियों को मनरेगा से युगपत कराकर परिषदीय विद्यालयों में चहारदीवारी एवं गेट का समयबद्ध निर्माण भी कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये है, जिससे कि इन विद्यालयों की परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण न हो सके।