प्रदेश के सभी 8249 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर आधार नामांकन एवं अपडेशन के लिए शिविर स्थापित किये जा रहे हैं

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को यूनीफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर एवं स्कूल बैग के क्रय से सम्बन्धित धनराशि उनके माता-पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में डी०बी०टी० के माध्यम से गत वर्ष (2021-22) से प्रेषित कर रहा है। जहाँ गत वर्ष मात्र माता/पिता/अभिभावकों के आधार का प्रमाणीकरण कराया गया था, वहीं इस वर्ष बच्चों का भी आधार प्रमाणित किया जा रहा है।
यह जानकारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरन आनन्द ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 1.25 करोड़ बच्चों के आधार प्रमाणित हो चुके हैं, शेष बच्चों के आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। विभाग द्वारा पूर्व से ही प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केन्द्रों को दो-दो आधार नामांकन किट्स उपलब्ध कराये गये है, किन्तु परिषदीय विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या एवं कार्य के महत्व को देखते हुए मा० बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संदीप सिंह की पहल पर अब प्रत्येक कलस्टर स्तर पर आधार नामांकन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे वर्तमान में आधार कार्ड विहीन बच्चों के साथ-साथ प्रतिवर्ष नये प्रवेश लेने वाले लाखों बच्चे भी लाभान्वित होंगे। इसके लिए श्रीट्रॉन इण्डिया के सहयोग से प्रदेश के सभी 8249 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर आधार नामांकन एवं अपडेशन के लिए शिविर स्थापित किए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि श्रीट्रॉन इण्डिया लि० आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन के नियंत्रणाधीन एक सरकारी उपक्रम है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हाल ही में आधार नामांकन हेतु रजिस्ट्रार घोषित किया गया है।
श्री आनन्द ने बताया कि कलस्टर पर स्थापित होने वाले शिविरों में बच्चों को आधार बनवाने अथवा अपडेट कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। अपितु प्रति आधार निर्धारित धनराशि का भुगतान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा श्रीट्रॉन इण्डिया लि० को किया जाएगा। शिविर की स्थापना हेतु मशीनें, आपरेटर, इंटरनेट व अन्य आवश्यक हार्डवेयर व साफ्टवेयर आदि श्रीट्रॉन इण्डिया लिव द्वारा उपलब्ध करायी जाएँगी। परिसर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर स्थापित होने वाले ये आधार नामांकन/अपडेशन शिविर अस्थायी होंगे, और कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उस जगह को सम्बन्धित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र को वापस किया जाना होगा।