शहर में शामिल गांवों की भी बनेगी घरौनी, नगर निकायों में जुड़े गांवों के लिए स्वामित्व योजना को मंजूरी… UP कैबिनेट के फैसले

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले तीन साल में अलग-अलग नगरीय निकायों में शामिल हुए गांवों में भी स्वामित्व योजना लागू होगी। इसके तहत गांवों में आबादी और अभिलेख का सर्वे कर घरौनी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

प्रदेश में पिछले तीन साल में 153 से अधिक नगरीय निकायों का गठन या विस्तार हुआ है। इसमें हजारों गांव शहरी निकायों का हिस्सा बने हैं। लखनऊ में ही 88 गांव नगर निगम में शामिल किए गए हैं। राजस्व विभाग इन गांवों में भी स्वामित्व योजना के तहत सर्वे करेगा। फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इससे निवासियों को उनके घर, प्लॉट आदि के प्रामाणिक दस्तावेज मिलेंगे। इसका इस्तेमाल बैंक से लोन लेने सहित अन्य काम में हो सकेगा।

डेटा सेंटर के निवेशकों को सब्सिडी
प्रदेश में बन रहे डेटा सेंटर में निवेश कर रहे 4 निवेशकों के लिए सब्सिडी मंजूर कर ली गई है। ये निवेशक करीब 16 हजार करोड़ का निवेश करेंगे और 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इन निवेशकों में एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड शामिल है।

35 करोड़ पौधरापेण के लिए मिलेंगे मुफ्त पौधे
इस साल पौधरोपण अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 5 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 12.60 करोड़ पौधे वन विभाग और 22.40 करोड़ पौधे बाकी विभाग और जनसहयोग से लगाए जाएंगे। वन विभाग से सभी विभागों को नि:शुल्क पौधे दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

ट्रेनिंग में भी होमगार्डों को ड्यूटी भत्ता
होमगार्ड जवानों को ट्रेनिंग में भी ड्यूटी भत्ते के तौर पर 786 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। अभी तक उन्हें प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर केवल 260 रुपये ट्रेनिंग भत्ता मिलता था। इससे होमगार्ड ट्रेनिंग से कतराते थे। इसलिए, भत्ता बढ़ाने का फैसला किया गया है।

प्रदेश में बनेंगे 300 आरओबी/अंडरपास
कैबिनेट ने सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 300 आरओबी और अंडरपास बनाने के लिए एमओयू को मंजूरी दे दी है। पीडब्लूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 3,165 लेवल क्रॉसिंग है। इनमें 470 से अधिक जगहों पर रोजाना 1 लाख से अधिक यात्री गुजरते हैं। इनमें से 300 अधिक क्रॉसिंग पर आरओबी या अंडरपास बनेंगे। इन पर होने वाले निर्माण का 90% खर्चा केंद्र देगा, जबकि जमीन अधिग्रहण और सर्विस रोड यूपी बनाएगा।

किसानों को 5 साल तक और अनुदान
सिंचाई की सुविधा बेहतर करने के लिए ‘पर ड्र्रॉप मोर क्रॉप’ योजना के तहत सरकार किसानों को 5 साल तक और अनुदान देगी। इसके तहत माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए लघु सीमांत किसानों को 90% और बाकी को 80% अनुदान मिलेगा। लार्ज वॉल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर पर 65 से 75% तक अनुदान मिलेगा। इसके लिए उद्यान विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। अब यह योजना साल 2027 तक बढ़ा दी गई है।

यूपी में हो सकेगा विमानों की मरम्मत
कैबिनेट ने विमानों की मेंटनेंस, रिपेयर ऐंड ओवरहॉल (एमआरओ) नीति को मंजूरी दे दी है। इससे यूपी में एमआरओ सेंटर खुल सकेंगे। अभी विमानों को मरम्मत के लिए देश के बाहर सिंगापुर, दुबई आदि स्थानों पर भेजा जाता है। इसमें जहां धन औरन एक्सचेंज का व्यय होता है, वहीं अधिक समय भी लगता है। हैदराबाद और बेंगलुरु में भी छोटे-मोटे मरम्मत के कार्य किए जाते हैं। यूपी में एमआरओ के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। अगले चार साल में देश में 1 हजार नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इनके लिए भी सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। एमआरओ में निवेश करने वाली कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी।

ये फैसले भी हुए-

अप्रैल से जून तक हुए राशन वितरण पर हए 3196.81 करोड़ रुपये के खर्च को स्वीकृति।विधायक निधि से विशिष्ट व्यक्तियों, नेताओं, आजादी के नायकों के नाम पर द्वार बनाए जा सकेंगे। शासन से अनुमति की जरूरत नहीं होगी।प्रयागराज में शृंगवेरपुर धाम निषादराज पार्क (फेज-1) के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के लिए 3.68 करोड़ रुपये मंजूर।