हर वि कासपरक सेक्टर के उन्नयन के लि ए फोकस करनेवाली योगी सरकार पर्वू र्व की सरकारों मेंउपेक्षि त रहे
सहकारि ता क्षेत्र को लगातार सदृुढ़ करनेपर जोर देरही है। इसकी झलक बजट मेंभी देखनेको मि ली है। 2022-23
के लि ए राज्य के बजट मेंसरकार नेसहकारि ता क्षेत्र को 450 करोड़ रुपयेका बस्ूटर डोज दि या है। इसमेंब्याज
अनदुान योजना हेतु300 करोड़ रुपयेतथा रासायनि क उर्वरर्व कों के अग्रि म भडं ारण के लि ए 150 करोड़ रुपयेका
बजट प्रावधानि त कि या गया है। यह बजटीय प्रावधान कि सानों को रि यायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने
तथा उन्हेंससमय उर्वरर्व कों की प्राप्ति मेंमददगार बनेंगे।
यपू ी के सदन मेंगरुुवार को योगी सरकार नेवर्ष 2022-23 के लि ए जो बजट पेश कि या, उसमेंकि सानों के हि त को
सहकारि ता के जरि ये भी आच्छादि त कि या गया है। सरकार ने सहकारी सस्ं थाओं के माध्यम सेकि सानों को
रि यायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जानेके लि ए ब्याज अनदुान (लोन सब्सि डी) योजना हेतु300 करोड़ रुपये
प्रस्तावि त कि ए गए हैं। ब्याज अनदुान के लि ए प्रावधानि त इस रकम सेकि सानों को फसली जरूरतों के लि ए
पर्या प्त कृषि ऋण लेनेमेंदि क्कत नहींआएगी। ऋण देनेवाली सस्ं थाओंको भी फसली ऋण बोझ नहींलगेंगे।
कि सानों को फसलों की जरूरतों के मतु ाबि क उर्वरर्व क समय पर मि ल सके, इस पर भी योगी सरकार नेपरूा ध्यान
दि या है। उर्वरर्व क वि तरण की सर्वा धि क जि म्मेदारी सहकारी सस्ं थाओं की होती है। समय पर उर्वरर्व क वि तरण तभी
सभं व हैजब उर्वरर्व क वि तरि त करनेवाली सहकारी सस्ं थाओंके पास इसका पर्या प्त भडं ारण रहे। सहकारी सस्ं थाओं
सेकि सान बि ना उर्वरर्व क न लौटें, इसके लि ए सरकार नेरासायनि क उर्वरर्व कों के अग्रि म भडं ारण हेतु150 करोड़ रुपये
की व्यवस्था बनाई है। रासायनि क उर्वरर्व कों के अग्रि म भडं ारण के लि ए सरकार नेपि छलेबजट मेंभी 150 करोड़
रुपयेकी व्यवस्था बनाई थी। इसके सखु द परि णाम भी देखनेको मि ले। कि सानों को सहकारी सस्ं थाओंके माध्यम
सेसमय पर और पर्या प्त उर्वरर्व क मि लेऔर उन्हेंअनावश्यक भागदौड़ नहींकरनी पड़ी। इसके अलावा पि छलेबजट
मेंएकीकृत सहकारी वि कास योजना के लि ए 10 करोड़ रुपयेकी व्यवस्था की गई थी।
सहकारी समि ति यों को सदृुढ़ कर रही सरकार
कि सानों के हि त मेंयपू ी की योगी सरकार सहकारी समि ति यों को लगातार सदृुढ़ करनेमेंजटुी है। साधन सहकारी
समि ति यों के जरि येगेहूं और धान की खरीद के 72 घटं े मेंभगु तान कि या जा रहा है। पर्वू र्व की सरकारों मेंजहां
औसतन 35 प्रति शत भगु तान होता था, वहीं अब यह बढ़कर 90 फीसद सेअधि क हो गया है। समि ति यों की
आर्थि कर्थि मजबतू ी के लि ए भी परूा ध्यान दि या जा रहा है। ऐसी समि ति यां जि नके पास मार्जि नर्जि मनी की धनराशि
नहीं थी, सरकार नेउन्हें भी चार लाख रुपयेप्रति समि ति की दर सेमार्जि नर्जि मनी स्वीकृत की है। साथ ही इन
समि ति यो के आधनिुनिकीकरण का खाका तयै ार कि या गया है। इसके मतु ाबि क मोबाइल ऐप वि कसि त कर सहकारी
समि ति यों को अपग्रेड कि या जाएगा।
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