अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने गोमती नगर स्थित बड़ौदा हाउस में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं के अंतर्गत पिछले वर्ष ऋण वितरण में अच्छी प्रगति रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंको द्वारा एमएसएमई इकाइयों को निर्धारित लक्ष्य 72 हजार करोड़ रुपये ऋण के सापेक्ष 83 हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। आगामी 30 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में वृहद लोन मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसमें 11 हजार करोड़ रुपये ऋण वितरण किया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत मार्जिनमनी वितरण में उत्तर प्रदेश देश में नम्बर एक पर रहा है। इसी प्रकार मुद्रा योजना में भी 145 फीसदी से अधिक सफलता हासिल की गई है। अन्य योजना में भी अपेक्षित प्रगति रही है, जिसके फलस्वरूप विगत पांच वर्षों में तीन करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य है कि प्रदेश का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बने। इसके लिए सरकार और बैंकर्स को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंनेे कहा कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर इकोनामी बनाना है। इसके लिए एमएसएमई में बड़ी ग्रोथ बढ़ानी होगी। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को स्किल टेªनिंग दे रही है। स्किल लोगों को ऋण देने में बैंकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बैंकर्स बैंकों में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण कराये।
बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर श्री बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि पीएमईजीपी के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 334.35 करोड़ रुपये वार्षिक मार्जिनमनी वितरण का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 410.54 करोड़ रुपये की मार्जिनमनी वितरित की गई, जो लक्ष्य का 123 प्रतिशत है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 96.99 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 108 प्रतिशत ऋण वितरण में सफलता मिली है। इस वर्ष 800 इकाइयों को 4000 लाख रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य है, जिससे लगभग 16000 अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 32851 करोड़ रुपये ऋण वितरण किया गया है, जो लक्ष्य का 144 प्रतिशत है। इसी प्रकार ओडीओपी स्कीम में भी 102 प्रतिशत की सफलता हासिल की गई है।
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