Yogi Adityanath News: उद्योगों को आसानी से मिलेगी जमीन, जानिए क्या है सीएम योगी का नया एजेंडा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) ने नए एजेंडे पर काम शुरू किया है। इसके तहत अब राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए पहल करने वाले निवेशक को आसानी से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने और निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में भूमि की मैपिंग कराई जाएगी। वन क्षेत्र से लेकर सड़क और ग्राम सभा की जमीन तक को इसमें शामिल किया गया है। निवेशकों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जमीन मुहैया कराने की दिक्कत को इससे दूर किया जा सकेगा। साथ ही, प्रधानमंत्री गति शक्ति अभियान के तहत बने पोर्टल में इनका डेटा लोड करने की भी योजना बनाई गई है।

योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जमीन की उपलब्धता से संबंधित आंकड़े एक स्थान पर रखने से विकास परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में कामयाबी मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि योजना बनाने से पहले ही उसके लिए आधी कवायद यानी जमीन सामने रहेगा। सरकार ने तय किया है कि 10 विभाग अपनी सारी अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था गति शक्ति एनपी पोर्टल से लिंक करेंगे। इस पोर्टल पर यूपी के शहरी इलाकों में जलापूर्ति, पाइपलाइन, सीवर लाइन और ड्रेनेज के लिए मैपिंग करा कर उसकी जानकारी साझा की जाएगी।

प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों और पुरातत्व महत्व के स्थलों की भी मैपिंग कराई जाएगी। एक्सप्रेसवे, हाईवे और सड़कों की भी मैपिंग होगी। लोकनिर्माण विभाग और यूपीडा के साथ मिलकर एक्सप्रेसवे, हाईवे और अन्य सड़कों की मैपिंग कर उसके आंकड़ों को अपलोड किया जाएगा। सरकार का मानना है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे के किनारे जमीन उपलब्ध कराकर औद्योगिक निवेश में तेजी लाई जा सकती है।

3 जून से शुरू होगा अभियान
राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की यह कवायद 3 जून में लखनऊ में होने वाली तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के बड़े औद्योगिक घरानों के मुखिया हिस्सा लेंगे। इनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाली परियोजनाओं का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही वह औद्योगिक निवेश के लिए यूपी सरकार क्या नई नीतियां लाने वाली है, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जमीन की उपलब्धता की दिशा में होने वाले कार्य के बारे में भी इसमें बताया जाएगा।

योगी सरकार ने वर्ष 2023 में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके जरिए अधिक से अधिक औद्योगिक समूहों को आकर्षित करने पर जोर होगा। वर्ष 2018 के इन्वेस्टर समिट में यूपी को 4.68 लाख करोड़ रुपए के 1045 निवेश प्रस्ताव मिले थे। अब 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को आकर्षित करने की तैयारी है। इसके लिए जमीन की उपलब्धता को सरकार पहले से सुनिश्चित करने की योजना पर काम कर रही है।