जिलाधिकारी, पुलिस के अधिकारी एवं नगर आयुक्त मिलकर एक्शन प्लान बनाए और शहर में जाम से मुक्ति के लिए स्थायी उपाय बनाएं

उत्तर प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य मंत्री एवं लखनऊ मण्डल के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण के नवीन मसूद हाल में जनपद लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए लखनऊ में बढ़ रहे जाम की समस्या पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाय। सड़कों पर अतिक्रमण को हटाया जाए। जिलाधिकारी, पुलिस के अधिकारी एवं नगर आयुक्त मिलकर एक्शन प्लान बनाए और शहर में जाम मुक्ति के लिए स्थायी उपाय बनाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी 04 एवं 05 मई, 2022 को अनाउन्स कर लोगों को अतिक्रमण स्वयं हटाने को कहा जाय और 06 मई, 2022 से सभी प्रकार के मुवेवल अतिक्रमण हटवाया जाय, जिससे आम जन को जाम की समस्या से निजात मिल सके।
प्रभारी मंत्री ने मण्डलायुक्त को निर्देश दिए कि ई-रिक्शा के रेगुलेशन के लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। शहर में ई-रिक्शा बेतरतीब इधर-उधर खड़े न हों। ई-रिक्शा के चलने के रूट निर्धारित किए जाएं। उन्होंने सीवर लाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी सीवर लाइन दुरूस्त हों। एडीएम सिटी तथा एडीएम ट्रांस गोमती इसकी नियमित मॉनीटरिंग करें। आगामी 10 मई के बाद कोई सीवर खुला नहीं रहना चहिए। स्मार्ट सिटी के  तहत किए जा रहे कार्यों के अन्तर्गत वर्तमान में खुदी सड़कों के दुरूस्तीकरण का कार्य आगामी 15 मई तक व्यवस्थित ढंग से पूर्ण कर लिया जाए। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्यों को पूर्ण किया जाए। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर के 41 प्रोजेक्ट में 25 प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिए गए हैं। 16 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिनमें 06 प्रोजेक्ट आगामी 15 मई तक पूर्ण कर लिए जाएंगे।
श्री सुरेश कुमार खन्ना ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत तारों के जाल को दुरूस्त कर व्यवस्थित किया जाए और व्यवस्थित रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। विद्युत ओवरलोड की समस्या के लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। विद्युत कनेक्शन के साथ अनिवार्य रूप से मीटर भी लगाए जाएं। उन्होंने पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया कि बड़ी सड़कें बनाते समय आसपास की छोटी सड़कें टूट जाती हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य समय से पूर्ण किया जाए। शहर के अन्दर स्थित बस अड्डो को भीड़-भाड़ कम करने के लिए अन्यत्र स्थापित करने की रणनीति बनायी जाएगी।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खडे़ हर व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। योजनाओं से जुड़े प्रत्येक मैकेनिज्म को और अधिक सुदृढ़ करते हुए योजनाओं को सर्वसुलभ बनाया जाए। योजनाओं की मॉनीटरिंग से उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए हर स्तर पर इसकी मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित हो। योजनाओं से जुड़े सभी अधिकारी नियमित मॉनीटरिंग करें और यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्ति को मिले।
प्रभारी मंत्री द्वारा जनपद में अपराध एवं कानून व्यवस्था अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण एवं मिशन शक्ति का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु महिला संबंधी अपराधों के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों में पंजीकृत मामलों के निस्तारण की विस्तृत समीक्षा की गयी एवं गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी/माफिया के विरूद्ध कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा भी की गयी।
कोविड-19 की रोकथाम हेतु स्थापित इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल कमाण्ड सेन्टर (आई0सी0सी0सी0) में संचालित कार्यां की समीक्षा की गयी। महामारी की रोकथाम हेतु किये जा रहे अथक प्रयासों के तहत जनपद लखनऊ में 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन लगभग शत-प्रतिशत करया जा चुका है। माह जनवरी से शुरू हुये 15 वर्ष से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का लगभग 90 प्रतिशत वैक्सीनेशन हो गया है। महामारी से बचाव हेतु मेरी समस्त से अपील है कि 12 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग बच्चों का प्राथमिकता पर अवश्य वैक्सीनेशन करा लिया जाये। जनपद-लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों (28 अस्पताल) में ऑक्सीजन प्लान्ट स्थापित कर क्रियाशील करा दिये गये हैं, ताकि भविष्य में जन-सामान्य को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कोविड-19 के नियंत्रण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशों में जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न कार्यवाहियॉ जैसे टेस्टिंग, मरीजो को भर्ती कराना, एम्बुलेंस उपलब्ध कराना एवं समय पर दवा उपलब्ध कराना आदि सराहनीय कार्य किये गये।
आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत जनपद में 4,03,171 लाभार्थी परिवारों के सापेक्ष 3,53,306 लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनवाये जा चुके हैं, जिसमे से 72002 लाभार्थियों को उपचारित क्लेम प्राप्त हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 43747 के सापेक्ष 01 अप्रैल, 2022 से 29512 बच्चों (67.97 प्रतिशत) का चिन्हान्कन कर प्रवेश कराया जा चुका है, डी0बी0टी0 के माध्यम से 93.4 प्रतिशत धनराशि का वितरण यूनीफार्म जूते, मोजे आदि के लिये किया जा चुका है। कायाकल्प योजना के अन्तर्गत जनपद में कुल 1619 विद्यालयों के सापेक्ष 78.77 प्रतिशत विद्यालयों का कायाकल्प करते हुये 19 पैरामीटर पर संतृप्त कर दिया गया है। स्वच्छ पेयजल, शौचालय, टाइलीकरण, फर्नीचर, लाइट, पंखे, रंगाइ-पुताई आदि विभिन्न कार्य कराये गये है।
लखनऊ में प्रथम बार नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल बाण्ड के माध्यम से अर्जित 200 करोड़ की धनराशि से आवासीय एवं व्यवसायिक परियोजना ’अहाना इन्क्लैव’ का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत जनपद में 99.96 प्रतिशत जनपद वासियों को ई-पॉस मशीन के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्ता युक्त राशन उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 3708 के सापेक्ष 3771 एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 37 के सापेक्ष 36 आवासों का निर्माण मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कराया गया।
प्रदेश में युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-22 के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरित कराये गये, तत्क्रम में जनपद में अभी तक कुल बच्चों शासन के निर्देश के क्रम 80,493 टैबलेट एवं स्मार्टफोन का वितरित किया जा चुका है, जोकि मा0 मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कार्य है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद-लखनऊ में समस्त वर्गों के 649 जोड़ों का लाभान्वित किया गया है, जिसके तहत कन्या के बैंक खाते में रूपया 35000/- जेवर व बर्तन हेतु रूपया 10000/- एवं विवाह के आयोजन हेतु रूपया 6000/- कुल 51000/- प्रति लाभार्थी व्यय किया जाता है। सामुदायिक शौचालय ग्रामीण अन्तर्गत जनपद-लखनऊ की कुल 494 ग्राम पंचायतों में से समस्त ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। पंचायत भवन निर्माण के निर्धारित लक्ष्य 89 के सापेक्ष 83 का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।
पुष्टाहार वितरण योजना के अन्तर्गत 06 माह से 03 वर्ष , 03 वर्ष से 06 वर्ष, गर्भवती महिलाओं व अतिकुपोषित बच्चों को माह जनवरी से मार्च, 2022 तक का ड्राई राशन समस्त परियोजना कार्यालय में प्राप्त हो चुका है व वितरण कराया जा रहा है। जन सामान्य को विद्युत आपूर्ति सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध होती रहे इस हेतु विद्युत विभाग द्वारा गत वर्ष माह अप्रैल, 2021 से माह मार्च, 2022 तक 3361 खराब ट्रान्सफार्मर के सापेक्ष शत-प्रतिशत नये ट्रान्सफार्मर लगाये गये एवं वर्ष 2022 में माह 01 अप्रैल से 22 अप्रैल तक खराब हुये 213 ट्रान्सफार्मरों के सापेक्ष शत-प्रतिशत नये ट्रान्सफार्मर लगा दिये गये हैं।
बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी, मण्लायुक्त  जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश व पुलिस आयुक्त श्री डी0के0 ठाकुर भी उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, मुख्य विकास अधिकारी श्री अश्विनि पांडेय, नगर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी पूर्वी श्री के0पी0 सिंह, अपर जिलाधिकारी राजस्व श्री बिपिन मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमरपाल सिंह, एस0पी0 आर0ए0, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त डी0सी0पी0 एवं समस्त सी0ओ0 व अन्य विभगीय अधिकारी उपस्थित रहे।