प्राविधिक शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण व बाटमाप विभाग मंत्री ने जनपद बस्ती में आधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की

प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण व बाटमाप विभाग मंत्री आशीष पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनप्रतिनिधियों से बेहतर तालमेल बैठाकर विकास योजनाओं को संचालित करें। योजनाओं के संचालन के बारे में जनप्रतिनिधियों को समय-समय पर जानकारी दें, विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
कलेक्ट्रेट सभागार में देर शाम आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सूचना होने के बावजूद बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर डीपीआरओ के विरुद्ध कार्यवाही करें। अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों का उत्पीड़न करने वाले लेखपालों पर कड़ी निगाह रखें तथा दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करें। बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजने का मंत्री महोदय ने निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने पाया कि लगभग 7 लाख लाभार्थियों में से 2.19 लाख लोगों का गोल्डन कार्ड बना है। उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से गोल्डन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार उद्योग विभाग सीएफसी की स्थापना के लिए लाभार्थी का चयन करें। भारत सरकार द्वारा संचालित यह एकमात्र योजना है, जिसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने पर कुल लागत का 90 प्रतिशत धनराशि अनुदान दी जाती है। उन्होंने जनपद के गौशालाओं में तैनात गौ सेवकों का तत्काल भुगतान किए जाने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक ओर सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी मंशा है कि फील्ड में तैनात अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि निवास करें। उन्होंने बारी-बारी से सभी एसडीएम, क्षेत्राधिकारी पुलिस, बीडीओ, थानाध्यक्ष, जिला स्तरीय अधिकारियों के तैनाती स्थल पर निवास के संबंध में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ से जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अधिकारी अनिवार्य रूप से तैनाती स्थल पर निवास करें। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है, तो किराए पर आवास लेकर रहना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बाढ़ से सुरक्षा के कार्यों की समीक्षा किया तथा निर्देश दिया कि समय से कार्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि जनपद में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारीगण सतर्कता बरतें, लोकल फाल्ट को तत्काल ठीक किया जाए तथा यदि कंट्रोल से कटौती की सूचना प्राप्त होती है, तो उसे आमजन तक अवश्य पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत भुगतान के संबंध में शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अधिक बकाया होने पर विद्युत डिस्कनेक्शन किया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शीघ्र ही विद्युत संकट दूर हो जाएगा। इस मामले में उन्होंने लोगों से सहयोग करने की भी अपील किया है।
प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि विकास कार्यों के संचालन में अधिकारी तेजी लाएं। निर्माण कार्यों को पूरा करने में आवश्यक संसाधन समय से मुहैया कराई जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल मंडलायुक्त या जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में लर्निंग एवं स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। शीघ्र ही कंप्यूटराइज वाहन संचालन की टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ओवरलोडिंग की नियमित जांच करने का निर्देश दिया है।
प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें समय से दिलाने का निर्देश दिया। उन्हेंने कहा कि कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति, महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण तथा उनके शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाया जाए।
बैठक में सांसद हरीश द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, विधायक अजय सिंह, एमएलसी सुभाष यदुवंश, ने योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक सुझाव दिए। मंडलायुक्त गोविंद राजू एनएस ने माननीय मंत्रीगणों को आश्वस्त किया कि उनके निर्देशानुसार शासन की मंशा के अनुरूप मंडल के अधिकारीगण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। आईजी राजेश मोडक डी राव ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
जिलाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री के प्राथमिकता के 37 विकास कार्यक्रमों के संबंध में प्रोजेक्ट पावर प्रजेंटेशन करके योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत 1270 गांव का सर्वे पूरा कर लिया गया है। लगभग 7 करोड़ रुपये मूल्य का 56 हेक्टेयर भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया जा चुका है। उन्होंने जनपद की समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया तथा उसके निराकरण के लिए सुझाव दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने एंटी रोमियो स्क्वायड, मिशन शक्ति कक्ष निर्माण, महिला कांस्टेबल को बीट आवंटन, महिला संबंधी अपराध नियंत्रण, पास्को एक्ट की कार्यवाही के संबंध में जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि अपराधियों से एक करोड़ 27 लाख रुपए की जब्ती की जा चुकी है।