UP Minister Portfolio: वाराणसी के तीनों मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, दयाशंकर मिश्र, अनिल राजभर और रविंद्र जायसवाल को मिले ये विभाग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल up minister portfolio) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी (Narendra Modi Varanasi) का विशेष ख्याल रखा गया है। वाराणसी से तीन मंत्रियों को भी विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इसमें दयाशंकर मिश्र दयालु (dayashankar mishra dayalu) को आयुष खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन दिया गया है। साथ ही दयालु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के साथ भी संबद्ध रहेंगे। अनिल राजभर (Anil rajbhar) को श्रम एवं सेवायोजन और समन्वय विभाग मिला है। वहीं वाराणसी से तीसरे मंत्री रविंद्र जायसवाल (Ravindra Jaiswal) को एक बार फिर स्टांप न्यायालय शुल्क और पंजीयन की कमान सौंपी गई है।

रविंद्र जायसवाल शहर उत्तरी से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वहीं दूसरी बार योगी सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद उनका पूर्वांचल में कद बढ़ जाएगा। योगी सरकार में दोबारा मंत्री पद पाने वाली लिस्ट में इनका नाम भी शामिल हो गया है। इसी तरह अनिल राजभर भी दूसरी बार योगी सरकार में मंत्री बने हैं। इन्होंने शिवपुर विधानसभा सीट से सपा गठबंधन उम्मीदवार अरविंद राजभर को हराया। इसके बदले अनिल राजभर को श्रम एवं सेवायोजन और समन्वय विभाग संभालने का मौका मिला है। इससे पहले इनके पास पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन विभाग था।

कांग्रेस से आए दया शंकर को भी मिला विभाग
कभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दया शंकर मित्रा दयालु 2014 में बीजेपी में शामिल हुए। फिलहाल वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी इन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके पीछे नीलकंठ तिवारी के खिलाफ जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी माना जा रहा है। नीलकंठ तिवारी की जीत के बाद भी उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। वहीं बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से लेकर जमीनी स्तर पर दयालु की पकड़ ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्हें आयुष खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी सौंप गई है। साथ ही वह मुख्यमंत्री के साथ भी संबद्ध होंगे।

योगी आदित्यनाथ के पास रहेंगे ये विभाग
1. नियुक्ति
2. कार्मिक
3. गृह
4. सतर्कता
5. आवास एवं शहरी नियोजन
6. राजस्व
7. खाद्य एवं रसद
8. नागरिक आपूर्ति
9. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
10. भूतत्व एवं खनिकर्म
11. अर्थ एवं संख्या
12. राज्य कर एवं निबंधन
13. समान्य प्रशासन
14. सचिवालय प्रशासन
15. गोपन
16. सूचना
17. निर्वाचन
18. संस्थागत वित्त
19. नियोजन
20. राज्य संपत्ति
21. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय
22. प्रशासनिक सुधार
24. अवस्थापना
25. भाषा
26. अभाव सहायता एवं पुनर्वास
27. लोक सेवा प्रबंध
28. किराया नियंत्रण
29. प्रोटोकॉल
30. सैनिक कल्याण
31 प्रांतीय रक्षक बल
32. नागरिक उड्डयन
33. न्याय
34. विधायी विभाग

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