प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग दीपक कुमार की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विभिन्न अभिकरणों के साथ 22 दिसम्बर को पूर्वान्ह 10.30 बजे वर्चुअल बैठक आयोजित की गयी है, जिसमें अमृत योजना के अन्तर्गत 59 नगरों की तैयार की जा रही जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजनाओं के कार्य की समीक्षा की जायेगी। इसी के साथ ही महाधिवक्ता उ0प्र0 की वेबसाइट पर लम्बित वाद/शपथपत्र के सम्बन्ध में, निर्माण एवं विकास कार्य, अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण, उ0प्र0 प्राधिकरण केन्द्रीयत एवं अकेन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत नगर नियोजन के संवर्ग के कैडर रिब्यू , कोविड नानकोविड व्याधियों से मृत कार्मिकों के आश्रितों को देयकों के भुगतान एवं उनके परिवारजनों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां प्रदान किये जाने, शासकीय बजट से स्वीकृत परियोजनाओं, प्रदेश के समस्त श्रेणी के मार्गाें के गढढा मुक्त करने हेतु नवीनीकरण/रेस्टोरेशन हेतु बरेली, मेरठ, उन्नाव-शुक्लागंज तथा मुजफफरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति न होने, गोरखपुर नगर के गोलघर में निर्माणाधीन मल्टीलेविल पार्किंग परियोजना के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण किये गये भवन की धनराशि को बटटे-खाते में डाले जाने, प्राधिकरण द्वारा विगत पॉच वर्षों में विभिन्न कार्मिकों के विरू़़द्व अनुशासनात्मक/जॉच की कार्यवाही के सन्दर्भों का विवरण शासन को उपलब्ध कराये जाने, 13 महानगरों में सिटी डेवलेपमेण्ट तैयार किये जाने आदि कार्यों के प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
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