उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री जसवंत सैनी की अध्यक्षता में आज यहां इन्दिरा भवन स्थित आयोग के कार्यालय में पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान में लागू क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बंध में विचार-विमर्श करते हुए इस विषय पर जानकारी/अध्ययन कर आगामी बैठक में विचार रखे जाने का निर्णय लिया गया तथा आयोग द्वारा सर्वसम्मत से उ0प्र0 के सरकारी ठेकों में अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करते हुए प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में विभिन्न जातियों के साथ उपनाम/उपजाति जोड़े जाने सम्बंधी मामलों पर विचार- विमर्श किया गया। पिछड़े वर्ग की अनुमन्य जातियों की सूची में मूल जाति के साथ उनके उपजाति/उपनाम अथवा टाइटिल जोड़े जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी निर्णय लिया गया कि इस सम्बंध में प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों को निरस्त किया जाता है तथा इस प्रकार के प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। जोशी भड्डरी, भंडरी, डकोत, पड़िया ज्योतिषी जाति को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित करने के सम्बंध में विचार-विमर्श करते हुए प्रारम्भिक सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक के दौरान श्री सैनी ने कहा कि श्री घनश्याम विश्वकर्मा शास्त्री नगर जनपद-फतेहपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2021 जिसमें मु0अ0सं0 0154/2021 धारा 354 ख, 452, 506 आई0पी0सी0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना ललौली में दर्ज मुकदमा में अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने तथा पीड़ित के पिता के ऊपर दर्ज फर्जी एफ0आई0आर0 को निरस्त करने का अनुरोध किया है, इस मामले को आयोग द्वारा संज्ञान में लेकर पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो मौका मुवायना कर रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
श्री सैनी ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश के कमजोर एवं पीड़ित समुदाय को न्याय प्रदान करने के लिए निरन्तर सुनवाई कर रहा है। इससे पिछड़े वर्गों के लोगों द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की समस्याओं से सम्बंधित शिकायती वादों का त्वरित निस्तारण सम्पन्न हो पा रहा है। यही कारण है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पर पिछड़े वर्ग का विश्वास बढ़ा है।
बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्री हीरा ठाकुर, श्री प्रभुनाथ चौहान, आयोग के सदस्यगण, आयोग की सचिव सुश्री अर्चना गहरवार सहित आयोग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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