सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट मामले में दोषी अधिकारियों को चिह्नित करने के लिए बनी एसआईटी सोमवार को नोएडा में जांच शुरू करेगी। जांच के लिए चार सदस्यीय टीम नोएडा पहुंचेगी। मुख्य तौर पर नक्शा में बार-बार कैसे परिवर्तन किया गया और उस बदलाव को किसने मंजूरी दी इन सभी बिंदुओं पर एसआईटी जांच करेगी। शासन की तरफ से गुरुवार को एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही दोषी पाए अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस मामले में एक अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है।
नक्शा पास कराने में अधिकारियों की भूमिका जांचेगी टीम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा विकास प्राधिकरण की दोनों एसीईओ की कमिटी ने सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट मामले में तीन बिंदुओं पर जांच की है। 2009 में मानचित्र में हुआ बदलाव, दूसरे बिंदु के रूप में 2012 में मानचित्र में हुआ बदलाव और तीसरा इस परियोजना से जुड़ी जानकारी आरटीआई के जरिए न देने की जांच हुई।
एसआईटी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक टीम इन बिंदुओं के साथ-साथ कुछ और भी तथ्यों की जांच करेगी। मसलन मानचित्र में जब बदलाव किए गए उन्हें किसने मंजूरी दी। मानचित्र में बदलाव के लिए किन-किन अधिकारियों की भूमिका रही।
इन डिवीजन के अधिकारियों से मुख्य रूप से होगी जांच
एसआईटी की जांच मुख्य रूप से मानचित्र में हुए बदलाव पर केन्द्रित रहेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि आखिर किसके कहने पर मानचित्र में बदलाव किया गया और किसने इसको मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक 2009 और 12 में जब सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट से संबंधित परियोजना के मानचित्रों में बदलाव किया गया, उस समय इन पर फैसला लेने के लिए एक समिति बनाई गई थी।
यह समिति ही मानचित्र में बदलाव पर निर्णय लेती थी। इस समिति में अथॉरिटी की प्लानिंग डिवीजन के साथ-साथ, ग्रुप हाउसिंग और सिविल विभाग के अधिकारी शामिल होते थे। अब एसआईटी ये जांच करेगी कि इस पूरे मामले में इन विभाग के अधिकारियों के अलावा क्या किसी उच्च अधिकारी की भी भूमिका थी।
चार सदस्यीय समिति को एक हफ्ते में देनी है रिपोर्ट
चार सदस्यीय समिति को एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। इस समिति का अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल को बनाया गया है। वहीं अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को समिति का सदस्य, एडीजी राजीव सब्बरवाल और टाउन प्लानर अनूप कुमार श्रीवास्तव को सदस्य बनाया गया है।
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