लखनऊ
नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताकर गिराने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इस मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय कमिटी का गठन किया है। कमिटी से एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है।
चार सदस्यीय कमिटी की अध्यक्षता वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव मित्तल कर रहे हैं। जांच कमिटी में अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव भी शामिल हैं। कमिटी को एक हफ्ते के भीतर पूरे मामले की छानबीन कर सरकार को रिपोर्ट देने के कहा गया है।
एक अफसर हो चुके हैं सस्पेंड
इससे पहले नोएडा विकास प्राधिकरण के दोषी अफसरों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बुधवार देर रात एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने वाले शख्स मुकेश गोयल, मैनेजर थे उन्हें पिछले महीने ही नोएडा अथॉरिटी से ट्रांसफर किया गया था। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने पूरे मामले की जांच के लिए दो एसीईओ की अगुवाई में कमिटी बनाई थी। यह कार्रवाई इसी कमिटी की शुरुआती जांच पर की गई है।
2004 से 2012 के बीच हुए घपले
नोएडा अथॉरिटी ने बयान जारी करके बताया टावरों के लिए प्लॉट का अलॉटमेंट, नक्शे की मंजूरी साल 2004 से 2012 के बीच हुई। प्लॉट के संरचनात्मक नक्शों को साल 2005, 2006, 2009 और 2012 में अनुमति दी गई। सूत्रों के अनुसार, नोएडा अथॉरिटी के सात अफसरों को इस दौरान हुई अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया है। जांच समिति की रिपोर्ट एक सप्ताह में तैयार हो जाएगी और राज्य सरकार के सामने रख दी जाएगी।
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