फर्जी दाखिले दिखाकर संस्थानों ने बटोरी स्कॉलरशिप, फिर कैसे खुली पोल…..

गाजियाबाद के स्कॉलरशिप घोटाला मामले में एसआईटी ने दो साल बाद एफआईआर दर्ज कर 14 को आरोपी बनाया है। एसआईटी को शैक्षणिक संस्थानों में 58 करोड़ रुपये की हेराफेरी के पुख्ता सबूत मिले हैं। तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी पारितोष कुमार श्रीवास्तव को भी एसआईटी ने एफआईआर में आरोपी बनाया है। इसके अलावा एसआईटी ने अग्रिम विवेचना के लिए 20 से अधिक लोगों को नोटिस भेजी है जिसमें आरोपियों के अलावा मामले के गवाह भी शामिल हैं। गाजियाबाद के पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट (पीजीडीएम) कोर्स वाले शैक्षणिक संस्थानों स्कॉलरशिप के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ था। आगे जानिए, क्या है पूरा मामला-

क्या है पीजीडीएम स्कॉलरशिप घोटाला?
गाजियाबाद के पीजीडीएम कोर्स वाले शैक्षणिक संस्थानों में फर्जी प्रवेश दिखाकर स्कॉलरशिप घोटाला हुआ। आरोप है कि यह घोटाला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया था। साल 2013 से 2017 के दौरान हुए इस घोटाले की जांच के आदेश समाज कल्याण विभाग ने निदेशालय को दी गई थी। तीन सदस्यीय जांच दल ने आरोप सही पाए थे। टीम ने अपनी रिपोर्ट में एसआईटी जांच कराने की सिफारिश की थी जिसके बाद सरकार ने जून 2019 को एसआईटी को मामला सौंप दिया था।

स्कॉलरशिप घोटाले का कैसे हुआ खुलासा?
गाजियाबाद के मुरादनगर में रहने वाली राम सिंह नाम के शख्स ने तत्कालीन डीएम निधि केसरवानी से शिकायत की थी कि उस समय के समाज कल्याण अधिकारी पारितोष कुमार समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने पीजीडीएम कोर्स संचालित करने वाले प्राइवेट संस्थानों से मिलीभगत कर करीब 200 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला किया था। मामले की जांच में सामने आया था कि समाज क्लायण विभाग की ओर से गाजियाबाद में पीजीडीएम पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को 58 करोड़ रुपये शुल्क प्रतिपूर्ति ही दी गई थी।

एसआईटी जांच में क्या आया सामने?
एसआईटी की पड़ताल में सामने आया है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने गाजियाबाद में पीजीडीएम पाठ्यक्रम चलाने के लिए शैक्षिक सत्र 2013-14 में 30, 2014-15 में 32, 2015-16 में 31 व 2016-17 में 30 संस्थानों को सीट स्वीकृत करते हुए अनुमोदित किया गया था। वहीं समाज कल्याण अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार इनमें से 20 संस्थानों में ही छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी।

इन संस्थानों को छात्रवृत्ति मिली उन्होंने करीब 58 करोड़ रुपये धनराशि निकाली। इन 20 संस्थानों के दोनों सत्र 2013-15, 2014-16, 2015-17 और 2016-18 के छात्रों में अधिकांश संस्थानों में 80 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के छात्र थे जबकि सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के 20 फीसदी छात्र थे।