आम्रपाली के प्रॉजेक्ट में वर्षां से फंसे 46 हजार फ्लैट खरीदारों की पीड़ा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज से दो साल पहले 23 जुलाई 2019 को ग्रुप का मालिकाना हक बिल्डर से छीनकर कोर्ट रिसीवर को दिया था।
कोर्ट रिसीवर की देखरेख में नैशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) से तीन साल में नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 12 प्रॉजेक्टों में फंसे 38 हजार अधूरे फ्लैटों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान नोएडा के 7 प्रॉजेक्टों में रह रहे फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य तय गया था।
10,000 में 2000 ने कराई रजिस्ट्री
दो साल की स्टेटस रिपोर्ट यह है कि अभी तक नोएडा में घर के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे 10 हजार बायर में से करीब 2000 की रजिस्ट्री हुई है और अधूरे फ्लैट पूरे होने का इंतजार कर रहे 38 हजार बायर में से 1400 के फ्लैट तैयार हुए हैं। अनुमानित तौर पर दो साल में लक्ष्य का 10 प्रतिशत से भी कम काम हो पाया है।
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