बीडीओ के 400 पद खाली और भर्ती केवल 39 पर

प्रदेश में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के 851 पद सृजित हैं और इनमें 400 से अधिक पर खाली पड़े हैं। इसके बावजूद पीसीएस-2021 की भर्ती में बीडीओ के केवल 39 पद शामिल किए गए हैं। यानी रिक्तियों के मुकाबले केवल चार फीसदी पदों पर ही भर्ती की जाएगी। वहीं, तकरीबन सात लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। स्पर्धा कठिन होने जा रही है और पदों की संख्या सीमित है। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बीडीओ के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की है, ताकि बेरोजगार युवाओं के लिए चयन के अवसर बढ़ सकें।पीसीएस-2021 के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब तक कुल 538 पदों का अधियाचन मिला है। वहीं, आवेदन करने वालों की संख्या छह लाख 91 हजार 173 है। यानी एक पद पर 1285 दावेदार हैं। स्पर्धा कठिन होने जा रही है। अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो स्पर्धा कम होगी और अभ्चयन के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि पिछली कई परीक्षाओं में बीडीओ के पदों पर भर्ती की अनदेखी की जा रही है। पीसीएस-2021 की भी यही हालत है। प्रदेश में बीडीओ के 400 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन इस बार भी बीडीओ के पदों पर भर्ती को गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर सभी रिक्त पदों पर भर्ती होती है तो प्रदेश को न केवल प्रशासनिक कुशलता मिलेगी, बल्कि मेधावियों को प्रदेश में सेवा का अवसर मिलेगा।मुख्यमंत्रभ् को भेजे गए पत्र में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने यह आरोप भी लगाया है कि शासन और ग्राम्य विकास विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से अधियाचन को जानबूझकर रोका जा रहा है, ताकि अन्य विभागों के अधिकारियों को बीडीओ का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सके। अवनीश कां यह आरोप भी है कि ग्राम्य विकास अधिकारी के महत्वपूर्ण पद का प्रभार उपजिलाधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत सचिव तक को प्रदान किया जा रहा है और इसकी आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अवनीश ने प्रतियोगी छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि बीडीओ के रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने के लिए आदेश जारी करें। इससे न केवल बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी, बल्कि तेजी से बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकेगी।प्रदेश में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के 851 पद सृजित हैं और इनमें 400 से अधिक पर खाली पड़े हैं। इसके बावजूद पीसीएस-2021 की भर्ती में बीडीओ के केवल 39 पद शामिल किए गए हैं। यानी रिक्तियों के मुकाबले केवल चार फीसदी पदों पर ही भर्ती की जाएगी। वहीं, तकरीबन सात लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। स्पर्धा कठिन होने जा रही है और पदों की संख्या सीमित है। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बीडीओ के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की है, ताकि बेरोजगार युवाओं के लिए चयन के अवसर बढ़ सकें।

पीसीएस-2021 के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब तक कुल 538 पदों का अधियाचन मिला है। वहीं, आवेदन करने वालों की संख्या छह लाख 91 हजार 173 है। यानी एक पद पर 1285 दावेदार हैं। स्पर्धा कठिन होने जा रही है। अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो स्पर्धा कम होगी और अभ्चयन के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि पिछली कई परीक्षाओं में बीडीओ के पदों पर भर्ती की अनदेखी की जा रही है। पीसीएस-2021 की भी यही हालत है। प्रदेश में बीडीओ के 400 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन इस बार भी बीडीओ के पदों पर भर्ती को गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर सभी रिक्त पदों पर भर्ती होती है तो प्रदेश को न केवल प्रशासनिक कुशलता मिलेगी, बल्कि मेधावियों को प्रदेश में सेवा का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्रभ् को भेजे गए पत्र में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने यह आरोप भी लगाया है कि शासन और ग्राम्य विकास विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से अधियाचन को जानबूझकर रोका जा रहा है, ताकि अन्य विभागों के अधिकारियों को बीडीओ का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सके। अवनीश कां यह आरोप भी है कि ग्राम्य विकास अधिकारी के महत्वपूर्ण पद का प्रभार उपजिलाधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत सचिव तक को प्रदान किया जा रहा है और इसकी आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अवनीश ने प्रतियोगी छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि बीडीओ के रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने के लिए आदेश जारी करें। इससे न केवल बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी, बल्कि तेजी से बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकेगी।