इस साल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल

शासन के फैसले से मम्मियां खुश.. बोलीं- मिलेगी राहत
बरेली। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से प्रभावित चल रही शिक्षा और शैक्षणिक सत्र के बीच में गुरुवार को सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के किसी भी विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि नहीं होगी। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, उन्हें समायोजित करनी होगी। सरकार के इस फैसले पर अभिभावकों ने खुशी जताते हुए कहा है कि इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी।शासन का ये आदेश सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। साथ ही किसी को भी अब विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। इस दौरान तीन माह की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर अभिभावक बच्चों की मासिक फीस भी दे सकेंगे। आदेश के मुताबिक, यदि किसी स्कूल ने बढ़ी हुई शुल्क संरचना के हिसाब से फीस ले ली है तो इस फीस को आगे के महीनों की फीस में समायोजित किया जाएगा।

बरेली। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से प्रभावित चल रही शिक्षा और शैक्षणिक सत्र के बीच में गुरुवार को सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के किसी भी विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि नहीं होगी। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, उन्हें समायोजित करनी होगी। सरकार के इस फैसले पर अभिभावकों ने खुशी जताते हुए कहा है कि इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी।

शासन का ये आदेश सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। साथ ही किसी को भी अब विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। इस दौरान तीन माह की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर अभिभावक बच्चों की मासिक फीस भी दे सकेंगे। आदेश के मुताबिक, यदि किसी स्कूल ने बढ़ी हुई शुल्क संरचना के हिसाब से फीस ले ली है तो इस फीस को आगे के महीनों की फीस में समायोजित किया जाएगा।

यह अच्छा फैसला है। इस महामारी में परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में फीस बढ़ोत्तरी होती तो परिवार का बजट बिगड़ जाता है। सरकार का यह फैसला सराहनीय है।’ – दुर्गा, सनसिटी

‘यह अभिभावकों के लिए राहत भरा फैसला है। लंबे समय से व्यापार ठप है। कई प्राइवेट नौकरी करने वालों के सामने वेतन की भी दिक्क्त है। ऐसे में उन सभी के लिए यह राहत देने वाला फैसला है।’ – मनीषा सक्सेना, बिहारीपुर

हम सरकार के आदेश का पालन करेंगे। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई है वह आगे के महीनों में उसे समायोजित कर देंगे। सरकार ने शिक्षकों को भी समय पर वेतन देने के लिए कहा है। ऐसे में सभी अभिभावकों से भी यह कहना है कि वह समय पर स्कूलों की फीस देते रहे।’ – पारुष अरोड़ा, अध्यक्ष, इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन

‘सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। अब ऐसे में सभी स्कूलों को संवदेनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। यदि किसी कारण वश कोई छात्र फीस जमा नहीं कर पा रहा तो उसकी परिस्थतियों के अनुसार उसे समय दिया जाए। उसे पढ़ाई या परीक्षा से वंचित न रखा जाए।’ – अंकुर सक्सेना, अध्यक्ष, अभिभावक संघ