राजस्थान समाचार: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को टोडाभीम के मुंडिया में कर्नल किरोड़ी सिंह बांसला की प्रतिमा प्रस्तुति कार्यक्रम एवं विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने करीब तीन दशक तक भारतीय सेना में रहते हुए चीन एवं पाकिस्तान के खिलाफ युद्धों में भी भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जिब्राल्टर की चट्टान’ बंसला ने सेना से सेवानिवृत्ति के बाद समाज में असमानता, अशिक्षा और पिछड़ेपन के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह, शादियों में फिजूलखर्ची और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने में अहम योगदान दिया।
पत्रकारों को मिल रहा आर्थिक संकट
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है। केन्द्र एवं राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं नीतिगत चरणों के माध्यम से किसानों को आर्थिक सक्षमता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने का काम किया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहले चरण में राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये की गई है।
सीएम शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ‘हर घर नल से जल’ के संकल्प से प्रदेशवासियों को वंचित रखा। राज्य में यह योजना भ्रष्टाचार की चढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने केवल लुभावने वादे किए थे, गरीबों से उनका कोई सरोकार नहीं था। गांव में सड़क-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी आवश्यकता पूरी नहीं की गई। लेकिन अब हमारी सरकार प्रदेशवासियों से हर वादे को पूरा करेगी।
सीएम ने किसानों के हित में दिए गए अध्याय का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 40 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन और 50 हजार से अधिक किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित करने की योजना जारी की है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख गोपालकों को 1 लाख रुपया तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, 248 मोबाइल वेटनरी इकाइयों के माध्यम से उपभोक्ताओं को त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सी.पी.आई. से दूर होगी किसानों की समस्या
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में किसानों की समस्याओं एवं सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने काफी हद तक किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए सीआरपीसी परियोजना को मंजूरी देकर धरातल पर किसानों का काम शुरू किया है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई पर 125 रुपये का बोनस प्रदान कर 2,400 रुपये करना, किसानों को बिजली बिलों में 8 हजार करोड़ रुपये का अनुदान देना, फसली ऋण वितरण योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराना, 41 हजार रुपये 137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
