राजस्थान समाचार: प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं बागवानी वैभव गाजियाबाद में गुरुवार को पंत कृषि भवन में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग मोर्टार योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.) की बैठक राज्य के प्रमुख संस्थानों के साथ का आयोजन किया गया। प्रमुख शासन सचिव द्वारा बैंक अधिकारियों को इस योजना के लिए प्रतिस्पर्द्धा करते हुए योजना के लक्ष्य जमा करने के लिए निर्देशित किया गया।
उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य भोजन से संबंधित योजना में अनुदान प्रदान कर इकाइयों को बढ़ावा देना है। सुझाव है कि आटा मील, दाल मील, कमिश्नर यूनिट, ग्रेडिंग क्लिनिंग यूनिट, आचार पापड़ के उद्योग, दूध और खाद्य पदार्थों से संबंधित इकाइयों के लिए इस योजना में अनुदान दिया जा रहा है।
प्रमुख शासन सचिव ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि छोटे व मझले खाद्य निगमों द्वारा अधिक से अधिक किस प्रकार के उद्यम खरीदे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों की ओर से 90 प्रतिशत खाद्य इकाइयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 35 प्रतिशत या अधिकतर 10 लाख लोगों को मूंगफली का अनुदान दिया जा रहा है। तक की ऋण सहायता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य में जन-जन तक पैदल यात्री सहायता सहायता योजना के लिए हेल्प लाइन नंबर 9829026990 है। योजना में आवेदनों की संख्या में वृद्धि की दृष्टि से रोलिंग प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक डिस्क रिसोर्स पर्सन की सूची जारी की जा रही है। डिस्टिक रिज़र्स पर्सन के तहत सामान्य प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र पी.एम.एफ.एम.ई. राजस्थान पोर्टल पर उपलब्ध है।
