उन्होंने कहा कि नीति का मसौदा तैयार है, खाद्य उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
चंडीगढ़, 5 सितंबर-
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और नई कृषि नीति इस दिशा में एक कदम आगे होगी।
बीकेयू (उगराहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब कृषि नीति का मसौदा तैयार है, लेकिन खाद्य उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसौदा 30 सितंबर तक किसानों के साथ साझा किया जाएगा और नीति पर उनके सुझाव मांगे जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों के सुझावों को नीति में उचित रूप से शामिल किया जाएगा क्योंकि राज्य सरकार खाद्य उत्पादकों पर कुछ भी थोपना नहीं चाहती है, बल्कि कृषि को एक लाभदायक उद्यम बनाने के लिए उनसे परामर्श करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एक अन्य एजेंडे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना शुरू करने पर भी विचार कर रही है, जिससे कर्ज में डूबे उन किसानों को राहत मिल सके, जो सहकारी बैंकों का कर्ज चुकाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
