पर प्रकाश डाला गया
- जनवरी 2024 से बढ़ी हुई बिक्री बिक्री।
- एक जुलाई 2023 से इम्पैक्ट की गई थी।
- एरियर राशि का भुगतान किस्तों में किया गया।
भोपाल। डीए हाइक एमपी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि राज्य सरकार ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए साझेदारी बढ़ाने का फैसला लिया है। मेरी ओर से ईसा मसीह की बधाई… ओस्से ने कहा कि इसकी बधाई डबल टेबल तब होती है जब दीपावली भी होती है, और इस अवसर पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी होता है।
1 नवंबर, मध्य प्रदेश के गठन की पहली तारीख, जो 1956 में एक नए प्रदेश का आकार साकार लेकर आई। इसके मध्य में हम सब अपने – अपने विशेष रूप से स्थापित हुए देश की सेवा, मध्य प्रदेश की सेवा, समान रूप से आगे बढ़ें। इस भाव के आधार पर हम काम करते हैं। मेरे सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को मैं इस रिश्ते से भी बधाई देना चाहता हूं। आप सब अपने लगन, परिश्रम, सकारात्मक सोच के कारण पूरे देश के अधिकारियों-कर्मचारियों में एक विशेष पहचान रखते हैं। इस संपत्ति से सरकार का भी उत्तरदायित्व है आपके हितों का भी ध्यान।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य शासन 46 प्रतिशत बैच वित्त विभाग की प्रतिपत्र 14 मार्च 2024 तक बदल दिया गया है। इसके आधार पर एक जुलाई 2023 से इम्पैक्ट की शुरूआत की गई थी। एरियर राशि का भुगतान किस्तों में किया गया। अब सभी भर्ती सेवकों को 1 जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत की दर से वारंट जारी किया जाएगा। अभी अक्टूबर चल रहा है लेकिन हम इसे 01 जनवरी से देंगे।
अभी एरियर कितनी और कितनी किश्तों में दिया जाएगा, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ऑर्डर लेने के बाद ही पता करें कि किसे क्या और कितना मिलेगा। अब सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर नज़र रखने का आदेश दिया गया है। दिवाली की तरह त्योहार से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि सात लाख कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी जाएगी।
प्रदेश के सात लाख अधिकारी व कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। मप्र के कर्मचारी संगठन पहल से ही केंद्र के बाराबार बिजनेस की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डा. यादव ने कर्मचारी अधिकारियों को तो सबसे पहले आजादी दे दी है, लेकिन प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख पेंशनभोगियों के बारे में कुछ नहीं बताया। आशा है, आदेश के साथ ही एक या दो दिन में पेंशनभोगियों का नाम भी जारी किया जा सकता है। ऐसा डिस्काउंट लगाया जा रहा है।