पीएम आवास योजना: मप्र के 50 हजार परिवारों का आवास में गृह प्रवेश, पीएम मोदी के जन्मदिन पर दी आजादी, स्वच्छता पखवाड़े का भी शुभारंभ

नईदुनिया, भोपाल (मध्य प्रदेश में पीएम आवास)। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण के 50 हजार हितग्राहियों को 17 सितंबर को राज्य सरकार गृह प्रवेश द्वार दिया गया। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्रदेश में 10 लाख नए घर बनवाए जाएंगे। भारत सरकार के कार्यान्वयन के बाद प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मंगलवार को राजधानी के कुशाभाऊ टिकट ऑडिटोरियम में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गृह प्रवेश द्वार पर 50 हजार हितग्राहियों को आवास दिया। वहीं, इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश में स्वच्छता सेवा पखवाड़े का भी शुभारंभ किया गया। दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर का समापन होगा।

शिक्षा का सम्मान

कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं ने विशेष तौर पर भोपाल नगर निगम के पांचवे स्वच्छता अधिकारिता का सम्मान किया। वॉशिंग मशीन को सुरक्षा किट भी दी गई। भोपाल नगर निगम के प्रत्येक सफाई कर्मचारी को पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। क्लीन्ज़र सर्वेक्षण 2024 का डिजिटल पोस्टर लॉन्च किया गया।

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प्रदेश के छात्रवृत्ति विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजय श्रेणी ने कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए कहा कि बिना जनभागीदारी के कोई भी अभियान नहीं चल सकता। इंदौर को एशिया में जन-भागीदारी में नंबर वन का अवॉर्ड मिला था। जनता के साथ जन विकास करेंगे तो निश्चित ही हम सफल होंगे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु शर्मादत्त ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत देश नंबर वन बनाने का काम किया है।

एमपी में 38 लाख 415 आवास का लक्ष्य था, 37 लाख बन गया

• अपने घर का सपना संजोए गरीब परिवार का विवरण पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 38 लाख 415 आवास निर्माण का लक्ष्य मिला था। अब तक लगभग 37 लाख करोड़ का आवास बन चुका है।
• शहरों में भी फ्लैट फ्लैट योजना के तहत बंधकों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मोदी की सोच है कि घर की चाबी-सम्मान, संपत्ति, पक्का भविष्य, नई पहचान और अमीर का दरवाजा खोलती है।
• इसी सोच के साथ 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत हुई थी। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 2024 तक के लिए मूर्तिकला पक्के मकान की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है।