लोक सेवा गारंटी में 9 करोड़ 92 लाख आवेदनों को निराकरण
भोपाल : सोमवार, जनवरी 01, 2024
प्रदेश में नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने और लोक सेवा प्रदाय प्रणाली को प्रभावी एवं सरल बनाने के लिये सुशासन की दिशा में अभिनव प्रयास किये जा रहे है।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.4 “जाति प्रमाण पत्र” प्रदाय अभियान के तहत लोक सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदेश भर के स्कूल के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र के प्रदान करने संबंधी अभियान का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक लगभग एक करोड़ 39 लाख डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण पत्र प्रदान किये जा चुके हैं। यह सभी जारी किये गये डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण पत्र एक कॉमन रिपाजिटरी से वेबसाइट www.mpedistrict.gov.in पर उपलब्ध हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं के अंर्तगत अब तक करीब 9 करोड़ 92 लाख आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन
राज्य में नागरिकों को बेहतर लोक सेवा दिये जाने के मकसद से राज्य सरकार ने ‘लोक सेवा प्रबंधन विभाग’ का पृथक से गठन किया है। विभाग द्वारा मुख्य-रूप से लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन, लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन, सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर का संचालन के साथ ‘सीएम डैशबोर्ड’ का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की सभी तहसीलों में लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को निश्चित समयावधि में विभागों की सेवाएँ प्रदाय किये जाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में पी.पी.पी. मॉडल के अनुसार 432 लोक सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अब तक 720 नागरिक सेवाएँ अधिसूचित की जा चुकी हैं। इनमें से लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों को 341 सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं।
समाधान एक दिन तत्काल प्रदाय सेवा
नागरिकों को एक दिन में सेवा उपलब्ध कराने के मकसद से “समाधान एक दिन तत्काल प्रदाय सेवा व्यवस्था” भी संचालित की जा रही है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों की 32 सेवाओं को एक कार्य दिवस में नागरिकों को प्रदाय किया जा रहा है। इस व्यवस्था से करीब 2 करोड़ 50 लाख से अधिक नागरिकों को फायदा पहुंचा है। इस सेवा के तहत प्रदान किये जाने वाले डिजिटलि हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र whatsApp/ ई मेल के माध्यम से आवेदकों को भेजे जा रहे हैं, ताकि वे अपनी सुविधानुसार इसे डाउनलोड कर उसका उपयोग कर सकें।
