शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वर्तमान शिवराज सरकार के नए बोर्ड और प्राधिकरण बंद करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश सरकार निगम-मंडलों को बंद करने की तैयारी में है। 46 निगम, मंडल, प्राधिकरण और बोर्ड की नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। कैग 2022 की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश में ऐसे 72 में से 40 उद्यम सफल हुए हैं। अब कांग्रेस चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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मोहन सरकार ने माना है कि ऐसे निगम, मंडल और बोर्ड उनके शासन को या प्रदेश के समकक्षों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। वे सिर्फ सरकार पर वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं। इस मामले में निगम, मंडल और बोर्ड की जानकारी भी खरीदी गई है।
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बता दें कि पिछले एक साल में तत्कालीन शिवराज सरकार ने प्रदेश में चार नए बोर्ड का गठन किया था। इसमें मध्य प्रदेश स्वर्ण कला बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड और तेल घानी बोर्ड शामिल हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने चारों ओर के गठन के आदेश जारी किए थे।
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