रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने गुरुवार को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली। बताया जा रहा है कि सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों की शपथ होगी। बहरहाल, हेमंत सोरेन के शपथ में विपक्षी गठबंधन की लगभग सभी पार्टियों के नेता पहुंचे थे।
शपथ समारोह में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की 10 पार्टियों के करीब 20 बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राजद के तेजस्वी यादव शपथ समारोह में मौजूद रहे। शपथ से पहले हेमंत सोरेन ने विपक्षी एकता का हवाला देते हुए कहा कि एकजुटता ही हमारी ताकत है।
चार बजे मुख्यमंत्री की शपथ होनी थी। उससे पहले दोपहर तीन बजे हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन का हाथ पकड़कर समारोह स्थल पर पहुंचे। शपथ से पहले हेमंत ने कहा- आज का दिन ऐतिहासिक होगा। हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें न विभाजित किया जा सकता है, न ही शांत किया जा सकता है। हम झारखंडी हैं और झारखंडी झुकते नहीं हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिदो-कान्हू उद्यान में अमर वीर शहीद सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थीं। साथ ही बोकारो के चंदनकियारी के अग्निवीर जवान अर्जुन महतो के शहीद होने पर उनके भाई बलराम महतो को नियुक्ति पत्र दिया।
शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट बैठक की। इसमें झारखंड विधानसभा का सत्र नौ दिसंबर से शुरू करने की मंजूरी दी गई। यह विशेष सत्र 12 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी होंगे, जो नए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे।
हेमंत सोरेन ने पहले दिन दिसंबर से हर हाल में मईया सम्मान योजना की राशि ढाई हजार रुपए करने का फैसला किया और अधिकारियों को इसे सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यह भी फैसला हुआ कि असम के चाय बागानों में काम कर रहे झारखंड के लोगों की सुविधाओं के लिए एक विशेष सर्वदलीय समिति बनेगी। इस बारे में रिपोर्ट झारखंड सरकार को सौंपी गई है।
