झारखंड के बाहर तैनात जवानों को राहत देने की तैयारी, जानें क्या है मामला

झारखंड के बाहर दूसरे राज्यों राज्यों या दूरस्थ क्षेत्रों में नौकरी कर रहे सैनिक, अर्द्धसैनिक, पारा मिलिट्री के जवानों की भूमि से संबंधित विवादों का निबटारा रांची जिला प्रशासन तेज गति से करेगा। डीसी छवि रंजन ने ऐसे मामलों के जल्द निष्पादन के लिए एक सेल गठित करने का निर्देश दिया है। सेल का एकमात्र काम सैनिक, अर्द्धसैनिक, पारा मिलिट्री के जवानों की भूमि से संबंधित मामलों जैसे लगान रसीद, नामांतरण, जमीन मापी आदि का त्वरित निष्पादन करना होगा।

सेना में कार्यरत कर्मियों की जमीन से संबंधित मामलों का जल्द निष्पादन हो सके इसके लिए अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) लोकेश मिश्रा सेल के नोडल पदाधिकारी होंगे। उनकी देखरेख में अलग से एक टीम का गठन किया जायेगा। सेना से संबंधित किसी भी विभाग में मिली शिकायत को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सेल में भेजा जायेगा। इसके बाद यह सेल मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा।

  सेना में कार्यरत कर्मियों की जमीन से संबंधित मामलों के जल्द निबटारे के लिए बनाए गए सेल का हर माह डीसी रांची समीक्षा करेंगे। वह देखेंगे कि किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक संबंधित फाइल रही। इसके लिए रजिस्टर मेंटेन करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा है कि इस तरह की शिकायतों पर अधिकारी कोई ढिलाई नहीं बरतें। 

रांची डीसी छवि रंजन ने कहा कि सेल के गठन के पीछे का उद्देश्य सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशनशिप को मजबूत करना है। साथ ही झारखंड से बाहर दूसरे राज्यों में देश की सेवा में लगे सैन्य कर्मियों की जमीन से जुड़े मामलों का समाधान त्वरित गति से हो, यही हमारी कोशिश है।