राँची. केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से 13299 करोड़ रुपये की मांग की है. केंद्र सरकार ने इस पोर्टफोलियो को राज्य सरकार को पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि पिछले कई वर्षों से झारखंड सरकार सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज की ओर से नामांकन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से 13299 करोड़ रुपये हो गए।
बकाये का पूरा सुपरमार्केट माँगा
इधर केंद्र के पत्र के बाद गृह विभाग के प्रधान सचिव विनोद दादेल ने बकाये का पूरा बैंकॉक मांगा है। इस बारे में उन्होंने कहा कि यह पहले से ही डकैती चल रही है। इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। 21 जनवरी को बैठक आयोजित की गई है। जिसके बाद तय होगा कि किस तरह का मित्र है और किस राज्य सरकार को देना है। बताया गया कि बैठक में गुड़गांव पुलिस के आइजी और झारखंड पुलिस के आइजी अभियान शामिल होंगे.
बौद्ध अभियान में सेंट्रल आर्कियोलॉजी की हुई थी प्रतिनियुक्ति
राज्य में कमांडो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सेंट्रल आर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जो अभी भी कई क्षेत्रों में जारी है। इसके स्टॉक में राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति ब्रोकरेज आउटलेट चल रही है। इसमें कुछ राशी केंद्र और कुछ राज्य सरकार शामिल हैं।
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