रांची:मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। उन्होंने 6 अक्टूबर- 2024 को राजधानी रांची के हज हाउस में एक दिव्य तहफ़्फ़ुज़-ए-अवाकाफ़ सम्मेलन का आयोजन करते हुए इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। मंत्री श्री हफीजुल हसन की उपस्थिति में मुख्यमंत्री से साइंटिस्ट करने वाले प्रिंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि सह संरक्षक, तहफ़्फ़ुज़ -ए- अवकाफ कॉन्फ्रेंस, श्री नज़रे तौहीद, तहफ़्फ़ुज़ -ए- अवकाफ कॉन्फ्रेंस, वकील -सह -ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के झारखंड प्रतिनिधि डॉ. यासीन कासमी, तहफ़्फ़ुज़-ए-अवाकाफ़ कॉन्फ्रेंस के संरक्षक डॉ. माजिद आलम, डॉ. मुफ़्ती असगर मिस्बाही, श्री कारी जान मोहम्मद मुस्तफ़ी (रांची शहर काज़ी) डॉ. मौलाना तलहा नदवी, मुफ़्ती तलहा नदवी, हाजी बेकर, मेराज गद्दी, नादिम खान और सैफुल हक सैफ शामिल थे।
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- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी ने पीएमआईएस की समीक्षा पीएमआईएस ढांचे को मजबूत बनाने पर दिया जोर रायपुर / भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी ने कल यहां मंत्रालय में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएमआईएस की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में ें छत्तीसगढ़ में पीएमआईएस योजना के कार्यान्वयन और प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन किया गया। बैठक में भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री बालामुरुगन डी., छत्तीसगढ़ के कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज- सह -शासकीय समापक श्री सीताराम शरण गुप्ता, उच्च शिक्षा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सचिव, श्रम विभाग सचिव, तथा स्कूल शिक्षा के अपर सचिव भी उपस्थित थे।
- एग्रीस्टेक के तहत छत्तीसगढ़ में 2.64 लाख किसानों का पंजीयन पंजीयन के बाद किसानों का बनेगा सम्पूर्ण डाटाबेस किसानों का यूनिक आईडी, भूमि रिकार्ड, फसल और बीमा का होगा रिकार्ड बार-बार केवाईसी की टेंशन नहीं, एक क्लिक में मिलेगा किसानों को सभी स्कीम का लाभ रायपुर / केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एग्रीस्टैक योजना के तहत देश भर के किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 2.64 लाख किसानों का पंजीयन किया जा चुका है तथा 2.63 लाख किसानों को किसान आईडी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत किसानों का पंजीयन करने में बालोदाबाजार, कोंडागांव, गरियाबंद बालोद और महासमुद पांच टाॅप जिलों में शामिल हैं।
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