रांची: मुख्यमंत्री पुरुष सम्मान योजना के लिए आवेदन अब ऑफलाइन भी जमा किए जाएंगे। महिलाएं इसे आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत भवनों में तत्काल जमा कर सकेंगी। इसके बाद इन आवेदनों को कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। वहीं, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी जारी रहेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत झारखंड सरकार 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये देगी। बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दरअसल, अभी ये आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा रहे हैं। सर्वर पर लोड बढ़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण कैंप में महिलाओं की लंबी कतार लग जाती है। उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि ऑफलाइन आवेदन जमा करने से भीड़ कम होगी और महिलाओं को सहूलियत होगी इसके साथ ही 2024-25 में फसल बीमा योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरकारी चिकित्सा संस्थानों को अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली धनराशि के उपयोग को भी मंजूरी दी है। इस राशि का 25 प्रतिशत डॉक्टरों को कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा और 75 प्रतिशत पारिश्रमिक, दवाओं की खरीद और अस्पताल के विकास पर खर्च किया जाएगा।
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