झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की राज्य कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार होगा। बता दें कि यह बैठक तीन महीने बाद होने वाली है। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आदर्श आचार संहिता के कारण मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो पा रही थी। कैबिनेट की पिछली बैठक 15 मार्च को हुई थी।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक तीन माह बाद बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में होगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो पा रही थी। कैबिनेट की पिछली बैठक 15 मार्च को हुई थी।
बैठक में झारखंड में दूध उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इससे संबंधित एक प्रस्ताव प्राधिकृत समिति के माध्यम से कैबिनेट में भेजी जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 56 हजार कृषकों को फायदा होगा, जिन्हें तीन रुपये प्रति लीटर की जगह पांच रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
राज्य कैबिनेट में इसके अलावा लगभग दो दर्जन के करीब प्रस्ताव आ रहे हैं। इन प्रस्तावों में सबसे अहम है छठा वेतनमान ले रहे कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का। इसके अलावा राज्य में सहायक अध्यापकों के लिए प्राधिकार के गठन का भी प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है।
इन प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद आम लोगों को कई प्रकार से फायदा होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में बिजली बिल में राहत और कई अन्य घोषणाओं को अमल में लाने की तैयारी भी चल रही है। इसके लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है।
झारखंड में दुग्ध उत्पादन से जुड़े कृषकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार इन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का बढ़ाकर दोगुना के करीब करने जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, अभी दी जा रही तीन रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि को पांच रुपये तक किया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग दो से ढाई करोड़ का अतिरक्त आर्थिक बोझ आएगा। मामले को नियमानुसार प्राधिकृत समिति के माध्यम से कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
कोविड काल में टैक्स नहीं दे सकनेवाले वाहनों का टैक्स माफ करने से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के विचारार्थ पहुंचेगा। दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के किडनी ट्रांसप्लांट में खर्च हुई राशि का भुगतान भी सरकार की ओर से किया जाएगा।
ग्रामीण और नगर विकास विभाग के कई प्रस्ताव
कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण और नगर विकास विभाग से कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इनमें ये अधिसंख्य प्रस्ताव सड़कों के निर्माण को लेकर है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बेहतर सड़कों के निर्माण के लिए सरकार योजना पहले ही बना चुकी है।
सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्राधिकार बनेगा
राज्य सरकार की तैयारियों के अनुसार, प्रदेश में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्राधिकार का गठन होगा। इसके साथ ही जनजातीय शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी कैबिनेट के पास पहुंचा है। ऐसे सभी प्रस्तावों पर बैठक में विस्तार से चर्चा होगी।