न्यायिक क्षेत्र में चाईबासा ने देश को दिखाई राह, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम झारखंड समेत देश भर में शुरू

 Vinit Upadhyay

Ranchi : चाईबासा जिले में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के शानदार प्रदर्शन के बाद झारखंड समेत देश भर में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम शुरू कर दिया गया है. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग के लोगों, महिलाओं और जुवेनाइल केस के आरोपियों को न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए वकीलों की टीम मुहैया कराई जाती है. यह पूरी तरह निःशुल्क है.

इसे भी पढ़ें : गढ़वा में नहीं थमा हंगामा, सड़क पर आगजनी, बाजार बंद

  सिस्टम की शुरुआत  2018 में देश के चार राज्यों में हुई थी

इस सिस्टम की शुरुआत वर्ष 2018 में देश के चार राज्यों में हुई थी. इनमें झारखंड ,राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र शामिल थे. झारखंड में चाईबासा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सिस्टम शुरू किया गया था. जहां एक चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल और दो डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल की नियुक्ति की गयी थी.

जिनका वेतन 50 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए प्रति माह तय किया गया है. बता दें कि इन वकीलों ने लगभग 80 प्रतिशत मुकदमों में अपने मुवक्किलों की पैरवी करते हुए उन्हें रिहा करवाया.

इसे भी पढ़ें : रामगढ़ : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे पैतृक गांव, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

चाईबासा  में 20 प्रतिशत मुकदमे  काउंसिल के तीन वकीलों के पास  

फिलहाल चाईबासा जिले के अलग अलग थानों में दर्ज 20 प्रतिशत मुकदमे लीगल एड डिफेन्स काउंसिल के तीन वकीलों के पास हैं. झारखंड के अन्य जिलों में वकीलों के इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है. रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर और हजारीबाग़ में प्रत्येक में 6 से 10 वकीलों की नियुक्ति की गयी है.

wpse_comments_template]