Ranchi: हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई. इसमें 43 प्रस्तावों पर कैबिनेट की सहमति मिली है. इनमें प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं. सुखाड़ को देखते हुए किसानों को राहत देने का फैसला किया गया है. किसानों को रबी में 90% अनुदान पर बीज दिया जाएगा. वर्तमान बीज नीति को सरकार ने शिथिल किया है. कृषि विभाग की ओर से किसानों को बीज देने के लिए नीति बनायी गई है. नीति में प्रावधान है कि पहले 50 फीसदी अनुदान पर किसानों को बीज दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया गया है. इस बार रबी के मौसम में किसानों को 90 % अनुदान पर बीज मिलेगा.
जानें कैबिनेट के अन्य फैसलेः
आंगनबाड़ी केंद्र और लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में बर्तनों खरीदने के लिए 6000 प्रतिवर्ष राशि प्रति आगनबाड़ी खर्च किया जाएगा.
86 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण के लिए 468 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
झारखंड में जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री में 2 % स्टांप शुल्क बढ़ा. अब जमीन और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क कुल 9 % होगा.
झारखंड वित्त विधेयक- 2022 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.
कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय (जुगसालय) में प्राचार्य समेत 29 अध्यापकों के पद सृजित.
बिनोवा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत 5 नव डिग्री विश्वविद्यालय में प्राचार्य समेत 145 अध्यापकों के पद सृजित. बरही, डुमरी, सतगांवा, बरकट्टा में होगी प्रतिनियुक्ति.
झारखंड विधानसभा सचिवालय नियुक्ति प्रोन्नति अनियमितता की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके कुछ बिंदुओं के समाधान के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस के मुखोपाध्याय इसपर रिपोर्ट देंगे.
मंत्रियों के लिए खरीदे जाएंगे स्कॉट वाहन, चार करोड़ रुपये होंगे खर्च.
स्कूलों में बच्चों को अब 5 दिन मिलेगा अंडा.
घंटी आधारित शिक्षकों का अवधि विस्तार 31 मार्च 2023 तक.
आंगनबाड़ी और लघु आंगनबड़ी केंद्रों में 3 साल तक के बच्चों को 2 सेट गरम पोशाक.
झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रस्ताव को मिली स्वीकृति. पॉलिसी आने के बाद सरकार लोगों को रोड टैक्स तक राहत मिलेगी.
आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के लिए नयी नियमावली को मिली स्वीकृति, समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव से 77,000 सेविका-सहायिकाओं को मिलेगा लाभ.
नोट- खबर अपडेट किया जा रहा है.
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