Ranchi : प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है. साथ ही आरोप लगाया है कि सरकार रोजगार देने के बजाये दूसरे विषयों में लोगों को उलझा रही है. इसके चलते मोरहाबादी के एक दुकानदार को पिछले दिनों आत्महत्या करनी पड़ गयी. भाजयुमो, रांची महानगर (भाजपा) ने इन आरोपों को लेकर बुधवार को रांची डीसी ऑफिस का घेराव भी किया. डीसी को सीएम के नाम से एक ज्ञापन भी सौंपा. इसमें कहा गया कि राज्य की विधि व्यवस्था चरमरा गयी है. आम और खास कोई भी सुरक्षित नहीं है.
व्यवसायी, पत्रकार, चिकित्सक, वकील, जज की हत्याएं हो रही हैं. महिला उत्पीड़न, बहन-बेटियों के साथ आये दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आने से डर का माहौल बन गया है.
सत्ता के संरक्षण में राज्य की खनिज संपदा की लूट मची है. युवाओं, बेरोजगारों की दशा दयनीय है. राज्य की युवा शक्ति सरकार की वादा खिलाफी से हताश और निराश है.
उनमें सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है. सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ बेरोजगार आन्दोलन करने को मजबूर हैं. यह सरकार नौकरी देने में नहीं बल्कि छीनने में विश्वास करती है. सरकार गंभीरता से कदम उठाये.
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नीति और नीयत पर संदेहः सांसद
घेराव कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सांसद संजय सेठ, महेश पोद्दार, विधायक सीपी सिंह, समरी लाल, रांची के उपमहापौर संजीव विजयवर्गीय, भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष केके गुप्ता, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार सहित अन्य नेताओं ने कोरोना काल में राज्य सरकार के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया.
सांसद ने कहा कि कोरोना काल में सरकार की नीति और नीयत साफ तौर पर सामने आ गयी है. आज गरीब भूख से मरने को विवश है. पुलिस बेगुनाहों पर जुर्म कर रही.
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साथ ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर डंडे बरसाये जा रहे हैं. किसानों को उनके धान की कीमत नहीं मिल रही. ऐसे हालात में भाजपा राज्य की दुर्दशा को चुपचाप नहीं देख सकती.
कोरोना काल में सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी ने सरकार की कमियों को उजागर किया है परंतु राज्य सरकार की लापरवाही, निरंकुशता और जनविरोधी फैसले बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे हालात में पार्टी सड़कों पर उतरने को मजबूर हुई है.
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